रांचीः झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इसको लेकर अभी से सरकारी अधिकारियों के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह टाउन प्लानर मंजूर आलम सहित कई पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है.
सोमवार 7 अक्टूबर को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिला. सीईओ को सौंपे गए लिखित शिकायत में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पदस्थापित मंजूर आलम, अर्बन प्लानर, गिरिडीह नगर निगम, सलाही फिरोज कनीय अभियंता गिरिडीह नगर निगम और एसडीपीओ गिरिडीह, जीत वाहन उरांव को चुनाव कार्य से मुक्त करने को लेकर लिखित शिकायत दर्ज की गई.
बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाये सवाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि मंजूर आलम विगत 8 वर्षों से गिरिडीह नगर निगम में पदस्थापित हैं और गिरिडीह वार्ड नंबर 7 के मूलवासी सलाही फिरोज जो कनीय अभियंता हैं. ये दोनों पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जैसा व्यवहार कर रहे हैं. इसके अलावा जीत वाहन उरांव (एसडीपीओ गिरिडीह) जो 2019 में भी चुनाव में वहां पदस्थापित थे. उन्हें फिर से गिरिडीह में ही पदस्थापन किया गया है. इससे चुनाव के दौरान गड़बड़ी होने की आशंका है.
बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इन अधिकारियों को इतने समय से एक ही स्थान पर रखे गए हैं. कुछ अधिकारियों को चुनाव के वक्त एक बार फिर उसी स्थान पर तैनात की गई है जो 2019 के चुनाव के वक्त उसी स्थान पर रहे थे. उन्होंने कहा कि इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है. शिष्टमंडल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच करने का भरोसा दिया है.
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