नई दिल्ली: सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली वाले इस साल भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे. सरकार ने पटाखों के उत्पादन भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस बीच इसको लेकर सिसायत भी शुरू हो गई है.
भाजपा ने पटाखों पर बैन को लेकर उठाया सवाल: विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली में दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है. बीजेपी सांसद कमलजीत सेहरावत का कहना है कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों पर ध्यान देने की जगह सरकार जनता और व्यापारियों को सिर्फ प्रताड़ित कर रही है. केजरीवाल सरकार के नौसिखिया मंत्री बाहर बैठकर फैसला लेते हैं. उन्हें पता होना चाहिए कि दशहरा दिवाली कुछ ही त्योहार हैं, जिसमें लोग पटाखे जलाते हैं.
कमलजीत सेहरावत ने कहा दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिवाली पर पटाखे जलाने पर तो रोक लगा दी लेकिन पंजाब में पराली जलने पर चुप रहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं गोपाल राय पहले आरोप लगाते थे कि पंजाब में किसान पराली जलाते हैं, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होता है. जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रही है.
सरकार व्यापारियों के खिलाफ है: वहीं, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है और सरकार पर आरोप लगाया है कि जब भी त्योहार आते हैं सरकार व्यापारियों के खिलाफ इस तरह के आदेश लेकर आती है. पम्मा ने कहा कि नेताओं की रैलियां में वह हर जगह पटाखे जला सकते हैं मगर जब दिवाली या अन्य त्योहार आते हैं तो पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है. इसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है. जबकि, अन्य राज्यों से दिल्ली में पटाखे लाकर खुलेआम जलाए जाते हैं.
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1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा प्रतिबंध: बता दें, दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार की ओर से पिछले साल भी सर्दियों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा.
