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बिहार में आने वाली है 'उद्योगों की बहार'! सरकार की तैयारी से बढ़ रही संभावनाएं - Bihar Business connect 2024

Industries in Bihar बिहार में उद्योग लगाने के मुद्दे पर लंबे समय से राजनीति चल रही है. विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए अक्सर इस मुद्दे को उछालते हैं. वहीं सत्ता पक्ष हमेशा आश्वासन देते रहे हैं कि बहुत जल्द निवेशक आ रहे हैं. पूर्व की महागठबंधन सरकार में भी तेजस्वी यादव ने निवेशक के आने के दावे किये थे अब एनडीए सरकार के उद्योग मंत्री बिहार में उद्योग लगाने की कवायद कर रहे हैं. पढ़ें, विस्तार से क्या है तैयारी.

नीतीश मिश्रा.
नीतीश मिश्रा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 24, 2024, 7:12 PM IST

बिहार में उद्योग लगाने की तैयारी. (ETV Bharat)

पटना: बिहार में औद्योगीकरण का दौर शुरू हो रहा है, यह मानना है राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का. उद्योग मंत्री का कहना है कि सरकार को 12000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं. यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है. चुनाव आचार संहिता के चलते प्रक्रिया में ब्रेक लगी थी, लेकिन अब फिर से निवेशक बिहार का रुख कर रहे हैं. दूसरे राज्यों में रोड शो किया जा रहा है. फेज वाइज बिजनेस सबमिट का आयोजन किया जा रहा है.

बिजनेस कनेक्ट की तैयारीः 11 और 12 दिसंबर माह में इंटरनेशनल बिहार बिजनेस कनेक्ट आयोजित किए जाने हैं. उससे पहले उद्योगपतियों के साथ बैठकों का दौर जारी है. टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल सबमिट का आयोजन पटना के होटल में आयोजित की गई. टेक्सटाइल सबमिट में देश की 90 छोटी और 70 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया. उनमें से 25 उद्योगपतियों ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण किया. सरकार को टेक्सटाइल सेक्टर से काफी उम्मीदें हैं.

"केंद्र के सहयोग से हम बिहार के उद्योग को रफ़्तार देने जा रहे हैं. बिहार में दो स्पेशल इकोनामिक जोन को स्वीकृति मिल चुकी है बक्सर और बेतिया में स्पेशल इकोनामिक जोन मिलेंगे. यहां उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को विशेष सहायता मिलने जा रही है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री

रोजगार सृजित करने वाले उद्योगः उद्योग मंत्री ने कहा कि कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर से बिहार को लाभ मिलने वाला है. कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर से डोभी इंडस्ट्रियल एरिया को फायदा होने वाला है. हम लोगों ने 1700 एकड़ जमीन एक्वायर किए हैं. डोभी इंडस्ट्रियल एरिया को हम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं. नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योगपति अब बिहार का रुख कर रहे हैं. ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो रोजगार सृजित करने वाला हो.

2023 में हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्टः साल 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था. 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए थे. एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर लिए गए थे. कुल मिलाकर 124 कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी. इस सेक्टर में 14,564 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सहमति बनी थी. अब तक 12000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है.

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बिजनेस कनेक्ट की तैयारीः 11 और 12 दिसंबर माह में इंटरनेशनल बिहार बिजनेस कनेक्ट आयोजित किए जाने हैं. उससे पहले उद्योगपतियों के साथ बैठकों का दौर जारी है. टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल सबमिट का आयोजन पटना के होटल में आयोजित की गई. टेक्सटाइल सबमिट में देश की 90 छोटी और 70 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया. उनमें से 25 उद्योगपतियों ने बेला इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण किया. सरकार को टेक्सटाइल सेक्टर से काफी उम्मीदें हैं.

"केंद्र के सहयोग से हम बिहार के उद्योग को रफ़्तार देने जा रहे हैं. बिहार में दो स्पेशल इकोनामिक जोन को स्वीकृति मिल चुकी है बक्सर और बेतिया में स्पेशल इकोनामिक जोन मिलेंगे. यहां उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को विशेष सहायता मिलने जा रही है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री

रोजगार सृजित करने वाले उद्योगः उद्योग मंत्री ने कहा कि कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर से बिहार को लाभ मिलने वाला है. कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर से डोभी इंडस्ट्रियल एरिया को फायदा होने वाला है. हम लोगों ने 1700 एकड़ जमीन एक्वायर किए हैं. डोभी इंडस्ट्रियल एरिया को हम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं. नीतीश मिश्रा ने कहा कि उद्योगपति अब बिहार का रुख कर रहे हैं. ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो रोजगार सृजित करने वाला हो.

2023 में हुआ था बिहार बिजनेस कनेक्टः साल 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था. 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए थे. एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर लिए गए थे. कुल मिलाकर 124 कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी. इस सेक्टर में 14,564 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सहमति बनी थी. अब तक 12000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है.

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