लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मिकों के लिए 10% महंगाई भत्ते का भुगतान करने संबंधी शासनादेश शुक्रवार को जारी हो गया. अभी तक इन कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 38% हो जाएगा. इसे एक फरवरी से अनुमन्य किया गया है. इससे कर्मचारियों के वेतन में ₹ 3000 से ₹ 8000 और अधिकारियों के वेतन में ₹ 8000 से ₹ 15000 प्रतिमाह तक की बढ़ोत्तरी होगी. योगी आदित्यनाथ सरकार के इस कदम पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और रोडवेज कर्मचारी संघ ने आभार व्यक्त किया है.
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि यह महंगाई भत्ते की किश्तें जुलाई-2021 से 3% जनवरी-2022 से 3% व जुलाई- 2022 से 4% (कुल 10%) देय थीं, लेकिन इन्हें फरवरी-2024 से अनुमन्य किया गया है. इससे कर्मचारियों का ₹ 50000 से लेकर ₹100000 तक का एरियर देय नहीं रह गया है और इस अवधि में जो कार्मिक सेवानिवृत हुए हैं, उनका भी एरियर और उनके सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले देयकों में इसका लाभ देय नहीं रह गया है. इससे कर्मचारियों में निराशा भी है. बताया कि परिवहन निगम के कर्मचारी राज्य कर्मचारियों से अभी भी 8% कम महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे. उन्होंने मृतक आश्रितों की नियुक्ति और 2001 तक के संविदा व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण करने सहित अन्य लंबित प्रमुख शासन स्तरीय मांगो पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से की है.
वहीं, परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र और रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी रजनीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव (परिवहन) का आभार व्यक्त किया है. निगम के प्रबंध निदेशक को उनके सकारात्मक प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है. बता दें कि पिछले काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे. कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटता इससे पहले ही शासन ने परिवहन निगम ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देकर उन्हें बड़ी खुशी दी है.
16000 नियमित कर्मचारी
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में वर्तमान में तकरीबन 16000 नियमित कर्मचारी हैं और 35000 के करीब संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं. नियमित कर्मचारियों को परिवहन निगम ने एक मार्च को बड़ी सौगात देते हुए मूल वेतन के 38% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त के भुगतान को स्वीकृति दे दी. कोई एरियर अनुमन्य नहीं किया है. भविष्य में महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किस्त के भुगतान की अनुमति के लिए निगम प्रशासनिक विभाग के माध्यम से फिर से अधिकृत समिति के सामने प्रकरण रखेगा. परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश भेज दिया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि महंगाई भत्ते में जो भी वित्तीय भार आएगा उसे परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर का कहना है कि कर्मचारियों के हित का हमेशा परिवहन निगम प्रशासन ध्यान रखता है. महंगाई भत्ते के मिलने में कुछ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कर्मचारियों के हित में अब जो भी योजनाएं हैं, उन पर अमल किया जा रहा है. उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है.
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