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वन नेशन-वन इलेक्शन पर मध्य प्रदेश में रार, उमंग सिंघार का विरोध, शिवराज सिंह ने गिनाए फायदे - ONE NATION ONE ELECTION BILL

वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमा गई है.

ONE NATION ONE ELECTION BILL
वन नेशन-वन इलेक्शन पर मध्य प्रदेश में रार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 6 hours ago

भोपाल: लोकसभा में मंगलवार को एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया. अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी राजनीति गरमा गई है. विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "ये बीजेपी की घबराहट है, उन्हें डर है कि अगले चुनाव तक रह पाएंगे या नहीं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय कर रहे है." जबकि केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि "वन नेशन-वन इलेक्शन देश की आवश्यक्ता है."

'वन नेशन-वन इलेक्शन की वजह ईवीएम तो नहीं'

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया है. इस मुद्दे पर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "भारतीय जनता पार्टी वन नेशन-वन इलेक्शन कराना चाहती है, कहीं इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है?" उन्होंने कहा कि "क्या बीजेपी बिना ईवीएम के बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी? वन नेशन-वन इलेक्शन भाजपा की घबराहट का नतीजा है.

लोकसभा में कांग्रेस की 100 सीटें आने से उन्हें डर है कि वो अगले चुनाव तक रह पाएंगे या नहीं, इसलिए भाजपा जल्दबाजी में निर्णय कर रही है." नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा "सबसे पहले ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाना चाहिए ताकि मतदाता को पता रहे कि उसने जिसे वोट दिया, उसी को मिला. वन नेशन-वन इलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है."

'एक राष्ट्र-एक चुनाव आज देश की आवश्यकता'

केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर कहा कि "हमारे देश में बार-बार, पांचों साल होने वाले चुनावों से देश की प्रगति और विकास कार्य प्रभावित होते हैं. सभी राजनीतिक दल, हमेशा चलने वाले चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं. चुनावों के चलते प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सभी जनप्रतिनिधियों का समय भी नष्ट होता है और भारी भरकम खर्च भी होता है."

केन्द्रीय मंत्री ने कहा "एक राष्ट्र-एक चुनाव आज देश की आवश्यकता है. मैं वन नेशन-वन इलेक्शन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिल से धन्यवाद देता हूं. आज वास्तव में समय आ गया है और जनता भी चाहती है कि पांच साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, ताकि साढ़े चार साल सभी राजनीतिक दल देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें."

भोपाल: लोकसभा में मंगलवार को एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया. अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी राजनीति गरमा गई है. विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "ये बीजेपी की घबराहट है, उन्हें डर है कि अगले चुनाव तक रह पाएंगे या नहीं, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय कर रहे है." जबकि केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि "वन नेशन-वन इलेक्शन देश की आवश्यक्ता है."

'वन नेशन-वन इलेक्शन की वजह ईवीएम तो नहीं'

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया है. इस मुद्दे पर मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "भारतीय जनता पार्टी वन नेशन-वन इलेक्शन कराना चाहती है, कहीं इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है?" उन्होंने कहा कि "क्या बीजेपी बिना ईवीएम के बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी? वन नेशन-वन इलेक्शन भाजपा की घबराहट का नतीजा है.

लोकसभा में कांग्रेस की 100 सीटें आने से उन्हें डर है कि वो अगले चुनाव तक रह पाएंगे या नहीं, इसलिए भाजपा जल्दबाजी में निर्णय कर रही है." नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा "सबसे पहले ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाना चाहिए ताकि मतदाता को पता रहे कि उसने जिसे वोट दिया, उसी को मिला. वन नेशन-वन इलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है."

'एक राष्ट्र-एक चुनाव आज देश की आवश्यकता'

केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर कहा कि "हमारे देश में बार-बार, पांचों साल होने वाले चुनावों से देश की प्रगति और विकास कार्य प्रभावित होते हैं. सभी राजनीतिक दल, हमेशा चलने वाले चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं. चुनावों के चलते प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और सभी जनप्रतिनिधियों का समय भी नष्ट होता है और भारी भरकम खर्च भी होता है."

केन्द्रीय मंत्री ने कहा "एक राष्ट्र-एक चुनाव आज देश की आवश्यकता है. मैं वन नेशन-वन इलेक्शन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिल से धन्यवाद देता हूं. आज वास्तव में समय आ गया है और जनता भी चाहती है कि पांच साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, ताकि साढ़े चार साल सभी राजनीतिक दल देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करते रहें."

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