भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भदभदा झुग्गी बस्ती पर आज शुक्रवार को तीसरे दिन भी एनजीटी के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है. वहीं, दूसरी ओर इस समय प्रदेश में बच्चों की बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की परीक्षा चल रही हैं. इसके साथ ही अन्य कक्षाओं की भी परीक्षाएं चल रही हैं. ऐसे समय में हुई कार्यवाही से बस्ती के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है. बस्ती में कार्रवाई से पूर्व ही लाइट और पानी का कनेक्शन काट दिया गया था. जिसे लेकर अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने भदभदा बस्ती मामले की शिकायत मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग से की है.
139 मकान जमींदोज
एनजीटी के निर्देश के बाद 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात करके जिला प्रशासन द्वारा होटल ताज के ठीक सामने भदभदा बस्ती के दो दिन में 139 मकान जमींदोज किए जा चुके हैं. एनजीटी के आदेश के बाद भदभदा बस्ती में आज भी कार्रवाई जारी है. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बस्ती तोड़ी जा रही. इस पूरे मामले में करीब 390 मकानों को नोटिस दिया गया है. इस कार्रवाई से वहां रहने वाले लोगों के बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा पर असर पड़ रहा है. कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं.
परीक्षाओं के समय की गई कार्रवाई
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी इस मामले की शिकायत लेकर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची. उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को मानवाधिकार का हनन बताया. पीसी शर्मा ने कहा कि ''ऐसे समय पर कार्रवाई की गई है जब कई बच्चों की परीक्षाएं होना थी और उनकी मूलभूत सुविधाएं बिजली और पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए थे. पुलिस और प्रशासन हम लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दे रहा है. इसके साथ ही उन लोगों के पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाने की भी समस्या हो गई है.''
Also Read: |
तानाशाही कर रही भाजपा सरकार
कांग्रेस की आयोग से मांग है कि पूरे मामले में आयोग संज्ञान लेकर तत्काल इस कार्रवाई को रुकवाए और जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी करें. वहीं, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का शबिस्ता जकी ने बताया कि ''बस्ती के लोगों को डरा धमकाकर वहां से हटाया जा रहा है. इसके साथ ही न तो उनके दस्तावेज देखे गए और न ही उनकी सुनवाई हुई है. यह एक तरह की तानाशाही है. आयोग से तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.''
