जयपुर. प्रदेश में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश की भजन लाल सरकार पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए नए 17 जिलों में से आधा दर्जन जिलों में कैंची चला सकती है. हालांकि सरकार के स्तर पर पूर्व आईएएस और मंत्रियों की अलग-अलग कमेटियों के जरिए रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के भीलवाड़ा दौरे के दौरान आए बयान ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि तुष्टीकरण के लिए बनाए गए 6 से 7 जिलों को सरकार कम करने की मंशा बना चुकी है.
इन जिलों पर चलेगी कैंची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए नए जिलों को लेकर प्रदेश की भजन लाल सरकार की मंशा को साफ किया है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के आनन - फानन में कई गलत जिले बना दिए. एक-एक विधानसभा के जिले बना दिए गए. राठौड़ ने कहा कि कभी कोई सरकार इस तरह से सिर्फ एक विधानसभा का जिला कैसे बना सकती है ? सांचौर, केकड़ी, दूदू, डीग , भिवाड़ी-खैरथल, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ ये वो जिले हैं जिन्हें बनाते वक्त न क्षेत्र देखा और न आबादी का आंकलन किया. ऐसे कई जिले बना दिए, जो सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बनाए गए हैं, हम इन्हें हटाएंगे. राठौड़ ने कहा कि इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, जिसने अध्ययन भी किया है, हालांकि कई जिलों की मांग वाजिब है, लेकिन जिनकी मांग नहीं है, उन्हें हम हटाएंगे. जिनकी जरूरत नहीं है, वहां क्यों जिले बनाए गए, सिर्फ जनप्रतिनिधियों को खुश कर राजनीति लाभ लेने के लिए जिले बना दिए. ऐसे 6-7 जिले हैं, जिन्हें हम समाप्त करेंगे.
पंवार कमेटी सौंप चुकी है रिपोर्ट : भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलो के रिव्यू के लिए 12 जून को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी. मंत्रिमंडलीय उप समिति के सहयोग के लिए पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी हैं. सूत्रों के मुताबिक पंवार कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना है. कई जिलों को प्रशासनिक जरूरत, दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना है, कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की है, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्योरा दे दिया है.
जन प्रतिनिधियों ने कमेटी को दिए सुझाव : गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पंवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि कमेटी से 50 विधायकों, 7 सांसदों, 15 जिला प्रमुखों, 35 से ज्यादा प्रावधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सुझाव और मांगें रखीं. इसके साथ सरकार की ओर से बनाई गई उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल सब कमेटी के पास भी कई विधायक को सांसदों की ओर से नए जिलों को लेकर सुझाव और अपनी मांग आई है. बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में जिलों को लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंप दी है.
कैबिनेट सब कमेटी कर रही रिपोर्ट का अध्ययन : पंवार कमेटी की रिपोर्ट का अब कैबिनेट सब कमेटी अध्ययन कर रही हैं. पिछले दिनों कैबिनेट सब कमेटी ने पूर्व आईएएस ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की, इसके साथ नए सुझाव पर फिर से अध्ययन करें. कमेटी ने माना है कि कई छोटे जिले व्यावहारिक नहीं हैं. कैबिनेट सब कमेटी के पास 200 से ज्यादा ज्ञापन आए हैं, इनमें नए जिलों की मांग, कुछ इलाकों को नए जिलों से बाहर निकालने और मर्ज करने से जुड़े हुए हैं. इन सभी ज्ञापनों पर एक रिपोर्ट मांगी है.
