जयपुर. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार लेकर भजनलाल सरकार सख्त हो गई है. प्रदेश की सरकार ने करोड़ों की जमीन सस्ते दामों में कई गई नीलामी पर कड़ा एक्शन लेते हुए नीलम की गई जमीन को निरस्त कर दिया. ये कार्रवाई कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के जमीन की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे शिकायती पत्र पर हुई है. मीणा ने हॉर्टिकल्चर की करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव में देने शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर जल संसाधन विभाग ने बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया है.
किरोड़ी की शिकायत पर कार्रवाई : बता दें कि दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना को लेकर जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा के शिकायत पत्र को गंभीरता से लिया और जांच करने के आदेश दिए थे. इस जांच के आधार पर जल संसाधन विभाग ने अलवर के साथ-साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त करने का आदेश दिया है.
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा को लेटर लिखा था, जिसमें आरोप लगाया था कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अलवर में जमीन ईआरसीपी को हस्तांतरित करने में खसरा नंबर 44 को गलत तरीके से नीलाम किया. मुख्य सड़क मार्ग की 50 करोड़ रुपये की जमीन को सिर्फ 9 करोड़ में बेच दिया था. अलवर जिला कलेक्टर को भी जमीन बेचने के बारे में जानकारी नहीं है. दिल्ली की एक कंपनी से ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों ने साठगांठ कर सरकार को 35 करोड़ का नुकसान पहुंचा था. राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी खुशी जताई, साथ भ्रष्टाचार पर हुए एक्शन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया.
भ्रष्टाचार पर किया कड़ा प्रहार : उधर भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ईआरसीपी योजना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जमीन नीलामी में किए गए भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई करने के फैसले का स्वागत योग्य बताया. भरद्वाज ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के फैसले को बदलते हुए इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में फंड जुटाने के लिए सरकारी जमीनें बेचने पर रोक लगा दी है और बीकानेर तथा अलवर में ईआरसीपी के लिए बेची जाने वाली जमीनों की नीलामी निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया.
लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में करोड़ों की जमीन को कोड़ियों के दाम में बेचने की जो साजिश की थी, उसका पर्दाफाश हो गया है. प्रदेश में भाजपा की पारदर्शी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों पर एक और कड़ा प्रहार करने का काम किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ईआरसीपी के लिए भूमि आवंटन मामले में पाई गई घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय के जमीन नीलामी के मामलों में मिली शिकायतों की जांच करवाई और जांच की सत्यता के बाद जमीनों की नीलामी को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया.
