जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न पदों पर कुंडली मारकर बैठे सेवानिवृत अधिकारी-कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी हो गया है. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं और नगरीय निकायों में लगे सेवानिवृत्ति अधिकारी-कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी किए हैं. आदेशों में आज पालना रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं.
हटाने के आदेश जारीः प्रदेश की बीजेपी सरकार एक के बाद एक बड़े एक्शन ले रही है. खासकर नगरीय विकास विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा लगातार अपने आदेशों से विभाग में उथल-पुथल मचाए हुए हैं. बीते दिनों खर्रा के निर्देश पर डीएलबी डायरेक्टर ने नगरीय निकायों में लगे मनोनीत सदस्यों का मनोनयन निरस्त करने के आदेश जारी किए थे. वहीं, अब नगरीय निकायों और डीएलबी के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं में लगे सेवानिवृत कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. आदेशों में सेवानिवृत्ति के बाद संविदा, पे माइनस पेंशन, समेकित पारिश्रमिक और अन्य किसी भी माध्यम से लगे सेवानिवृत अधिकारी- कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं. डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेशों की पालना रिपोर्ट बुधवार को ही भिजवाने के निर्देश भी जारी किए हैं.
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इससे पहले यूडीएच मंत्री ने सफाई कर्मचारी पद पर लगे कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत देते हुए फील्ड में उतरने की निर्देश दिए थे. उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो सफाई कर्मचारी अपने नियमित कार्य के इतर कार्यालय या अन्य जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं, वो फील्ड में उतरकर सफाई का कार्य करें, अन्यथा उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी. वहीं, यूडीएच मंत्री ने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में कार्यकर्ताओं को साधने के उद्देश्य से नगरीय निकायों में लगाए गए मनोनीत सदस्यों को हटाने के आदेश भी जारी करवाए थे.
