नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने एक बार फिर सीएम आतिशी पर तीखा वार किया है. सचदेवा ने कहा कि बुधवार सुबह-सुबह बिजली कनेक्शन को लेकर की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने साबित कर दिया की उनकी सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों झूठ बोलने की मशीन हैं. मुख्यमंत्री ने आज कहा कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को एक साल से बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी के कारण परेशानी हो रही थी, जो पूरी तरह गलत है. जिस मुख्यमंत्री को ये तक नहीं मालूम की समस्या कब से थी, वो हल क्या करेंगी?
सीएम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सचदेवा का वार: बुधवार सुबह सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लाखों लोगों को दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन को लेकर कहा है कि अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए अब एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की समस्या अनेक वर्षों से थी और भाजपा ने गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे हल करने का वादा किया था.
एनओसी की शर्त केजरीवाल सरकार की पावर डिस्कॉम ने लगाई थी: दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त कभी डीडीए या एमसीडी ने नहीं लगाई. यह शर्त अरविंद केजरीवाल सरकार के पावर डिस्कॉम ने लगाई. सालों से शहरीकृत इलाके में पावर डिस्कॉम एीसीडी का एनओसी मांगते थे और गत वर्ष के मध्य में पावर डिस्कॉम अनधिकृत कॉलोनियों, शहरीकृत गांवों आदि में डीडीए का एनओसी मांगने लगे, जिससे समस्या विकराल हो गई.
लोकसभा चुनाव के बाद ही केंद्र सरकार ने एनओसी की बाध्यता करा दी खत्म: चुनाव पश्चात दो बार हमारे सातों नवनिर्वाचित सांसद अनधिकृत कॉलोनियों को ही नहीं दिल्ली देहात एवं शहरीकृत गांवों, नान कन्फर्मिंग क्षेत्रों की इस बिजली कनेक्शन के एनओसी एवं सम्पति म्यूटेशन आदि की समस्याओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिले और उनके माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत करवाया. विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्य में विशेष रूचि लेकर बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की बाध्यता को खत्म करवाया और सम्पति म्यूटेशन भी प्रारम्भ कराया.
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