उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण, विधानसभा में विधेयक पास

Govt Job for Players in Uttarakhand उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी. ऐसे में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य बन जाएगा. आज इससे जुड़े विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है.

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है. आज सदन में खिलाड़ियों के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. ताकि, खिलाड़ियों का रोजगार के लिए पलायन रूके. आज विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों के हित में इस विधेयक को पास कर दिया गया.

अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी: हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देगी. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5400 और अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने के विधेयक को विधानसभा के पटल पर हरी झंडी मिल गई है. अब अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी.

पदक विजेताओं को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड: वहीं, खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा. पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल एवं खिलाड़ियों के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. खिलाड़ियों ने भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है. खिलाड़ियों के हित में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना, आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था, खेल मैदानों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था समेत कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं.

वहीं, खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चार फीसदी आरक्षण को लागू किया जाना खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक पल है. लंबे समय से खिलाड़ी सरकारी नौकरी में चार फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उनकी ओर से लगातार प्रयास किया गया, जो अब जाकर सफल हो पाया है.