अलवर : भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक वक्तव्य देने की हमारी परम्परा रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने राजनीतिक वक्तव्यों पर हमला करने की प्रवृत्ति शुरू की है, जो निंदनीय है. उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन में देश में 10 करोड़ और राजस्थान में सवा करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 2 सितम्बर और प्रदेश में मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 3 सितम्बर को सदस्य बनाकर की गई है. अलवर सहित प्रदेश के सभी जिलों में यह अभियान बुधवार को लॉन्च किया गया है.
अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चरणबद्ध तरीके से चलेगा. पार्टी की तीन तरीके से सदस्यता ली जा सकेगी. इनमें मिस कॉल, क्यूआर कोड, भाजपा की वेबसाइट व नमो एप के माध्यम से सदस्य बन सकेंगे. संगठन पर्व में पहले साधारण सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता और बाद में संगठन के चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश में भाजपा ही एक अकेली पार्टी है, जिसमें सदस्यता अभियान और संगठन के चुनाव कराए जाते हैं. वैसे देश में करीब 1500 छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, लेकिन ज्यादातर केवल सदस्यता और संगठन चुनाव की बात ही करते हैं.
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भाजपा में हर 6 साल में रिन्यू होती है सदस्यता : भाजपा के संविधान की धारा 9 में स्पष्ट है कि पार्टी की ओर से हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाकर सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता रिन्यू करानी होती है. साथ ही नए लोगों को जोड़कर सदस्य बनाया जाता है. इस बार 11 से 17 सितम्बर तक महा सम्पर्क अभियान चलाया जाएगा. इसमें भाजपा के शक्ति केन्द्रों पर न्यूनतम 7 दिन का समय देने वाले कार्यकर्ता कम से कम 12 घंटे कार्य कर घर-घर जाकर सदस्य बनाने का कार्य करेंगे. महा सम्पर्क अभियान में हर स्तर के कार्यकर्ता, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, राष्टीय अध्यक्ष समेत सभी नेता घर-घर जाकर लोगों को सदस्य बनाएंगे. वहीं 1 से 15 अक्टूबर तक सामूहिक तौर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. इसमें सभी जाति, सम्प्रदाय एव वर्गों और गली, मोहल्ला, वार्ड, शहर, गांव, ढाणी को जोड़ा जाएगा.
चतुर्वेदी ने कहा कि सदस्यता अभियान में भाजपा कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी की 10 साल और भजनलाल की 8 माह की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों के पास जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में भजनलाल सरकार ने 8 महीने में अनेक रुके प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है. इनमें ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पॉवर के समझौते शामिल हैं. वहीं राजस्थान की सरकार जीरो टोलरेंस पर कार्य कर रही है. नए जिलों की समीक्षा को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए जिलों का विसंगतिपूर्ण गठन किया. इन नए जिलों की प्रासंगिकता को लेकर कमेटी का गठन किया था, जिसने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर विचार कर रही है. इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार प्रशासनिक निर्णय करेगी.
