पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1 लाख 14 हजार 138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे. पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ है. इस कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे.
114138 विशिष्ट शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 200 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र देंगे और शेष सभी विशिष्ट शिक्षकों को उनके जिले में ही संबंधित अधिकारी नियुक्ति पत्र देंगे. नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होगा. 1 लाख 14 हजार 138 विशिष्ट शिक्षकों में 98349 प्रारंभिक शिक्षक, 12524 माध्यमिक शिक्षक और 3265 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जिनको आज सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौपेंगे.
1 लाख 14 हजार 138 विशिष्ट शिक्षकों को राज्य भर में नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।
— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 19, 2024
पटना के अधिवेशन भवन में माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौपेंगे।#RojgarMatlabNitishSarkar #JDU #NitishKumar #Bihar #NitishModel pic.twitter.com/Gxemb49OQg
शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक: वहीं, नीतीश सरकार ने शिक्षकों के तबादले की नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है. पांच चरणों के सक्षमता परीक्षा के बाद तबादला किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 19 नवंबर को इसकी घोषणा की थी. पटना उच्च न्यायालय ने सरकार से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है.
187000 शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच: बिहार में प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 385000 नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से 187000 के करीब शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं. 187000 में से जिनका डॉक्यूमेंट जांच हो चुका है, उन्हीं में से 114000 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. शेष शिक्षकों की को नियुक्ति पत्र उनके डॉक्यूमेंट के जांच के बाद दिया जाएगा. सरकार सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के तबादला पर काम कर रही थी. शिक्षकों से ऑन लाइन फॉर्म भराया जा रहा था लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उसके बाद सरकार ने भी स्थगित करने का फैसला लिया.
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