उदयपुर : मावली कस्बे में 2 दिन पहले मदरसे की जमीन को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल की अनुशंसा पर उप शासन सचिव ने मदरसे के लिए भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया है. उप-शासन सचिव ने उदयपुर जिला कलेक्टर को इसके आदेश भी भेज दिए हैं. यही नहीं इस मामले में सरकार ने आवंटन के लिए पूर्व में गलत रिपोर्ट देने वाले कर्मचारी पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
सीपी जोशी ने लगाए थे ये आरोप : दरअसल, उदयपुर के मावली में 2 दिन पहले सोमवार को सर्व हिन्दू समाज के बैनर तले प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर 28 जनवरी 2022 को मदरसे के लिए आवंटित की गई जमीन का विरोध किया. क्षेत्रीय सांसद और बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा था कि समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने की नीयत से तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने मदरसे के नाम पर जमीन दी थी, जो न्याय संगत नहीं थी.
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प्रदर्शन के दौरान मावली कस्बे में बाजार बंद रहा था. इस दौरान फतहनगर, सनवाड़, घासा, डबोक, पलानाकंला, खेमली में भी पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे थे. बता दें कि पूर्व राज्य सरकार (गहलोत सरकार) ने 2021 में मावली में 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की थी. वहीं, मदरसे को लेकर यह राज्य का पहला मामला है, जब सरकार ने किसी आवंटित जमीन को रद्द करने का कदम उठाया हो.
