अजमेर. अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के जरिए सरकार ने पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए सकारात्मक कदम उठाया है. चौधरी ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है. शुक्रवार को डेयरी कार्यालय में प्रेस वार्ता में चौधरी ने कहा कि पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत एक लाख तक का अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष के लिए मिलेगा. पशु पालक इस ऋण को समय पर चुका देता हैं तो उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा.
चौधरी ने कहा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ लेकर पशुपालक उन्नत नस्ल के पशु खरीदने के अलावा खेली का निर्माण और पशु आहार आदि खरीदने के लिए सक्षम होगा. इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को ही ऋण मिलेगा. योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले पशुपालकों को दुग्ध सहकारी समिति पर ही दूध बेचना होगा. उन्होंने बताया कि पशुपालकों को ऋण प्राप्त करने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो और ऋण देने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसलिए आवेदक से लेकर ऋण स्वीकृत तक की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा किया जाएगा.
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डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि पशुपालक किसी भी ई-मित्र से या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए पशुपालक को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी है.
पशुपालक होंगे आर्थिक रूप से सक्षम : बातचीत में चौधरी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और संकलन के बढ़ने की आगामी दिनों में काफी संभावना है. भविष्य में राजस्थान भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य भी बन सकता है. वहीं, पशुपालक भी योजना के लागू होने से आर्थिक रूप से सक्षम बन पाएंगे. उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समिति के जरिए दूध की खरीद से सहकारी समितियां और भी मजबूत होगी. वहीं, पशुओं की नस्ल में भी सुधार होगा और पशुपालन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में भी इजाफा होगा.
मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना की बकाया राशि जारी : बातचीत में चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना की बकाया राशि का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया है. इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को फरवरी, मार्च ,अप्रैल, मई और जून महीने तक की लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है. इसके तहत अजमेर जिले के पशुपालकों को अगले माह तक 20 करोड़ रुपए का भुगतान होगा.
खाली पद भरने का सरकार से किया अनुरोध : डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार से डेयरी में खाली 210 पदों को भरने के लिए अनुरोध किया गया है. उन्होंने बताया कि डेयरी में स्वीकृत 347 पदों में से 67 पदों पर ही पदस्थापन हो रखा है. इसके अलावा दुग्ध संघ के लाभ और आय की वस्तु स्थिति की जानकारी भी राज्य सरकार को दी गई है.
