रांची: झारखंड राज्य के तीन शहर धनबाद, रांची और जमशेदपुर में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता (AIR QUALITY) में सुधार किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने राज्य को 150 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराने पर अपनी सहमति दे दी है. राज्य के नगर विकास और आवास सचिव अरवा राजकमल ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का आयोजन किया गया था. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सातवीं संचालन समिति की बैठक में भाग लेने के बाद यह जानकारी दी. अरवा राजकमल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर का चयन किया है.
बैठक में उठा फंड जारी नहीं करने का मामला
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सातवीं संचालन समिति की बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया कि झारखंड के लिए 2023-24 में कोई फंड जारी नहीं किया गया. जिसे लेकर राज्य के नगर विकास सचिव ने वर्ष 2024-25 में फंड के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया. एनसीएपी की संचालन समिति ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता मानकों के आंकड़ों के अनुसार ही 2024-25 में अलग-अलग शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है.
सीपीसीबी के अनुसार, धनबाद शहर को 100/100 अंक मिले, रांची और जमशेदपुर को 75/100 अंक मिले और उन्हें इन अंकों के आधार पर 2024-25 में फंडिंग के लिए योग्य पाया गया. वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इन तीन शहरों को 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि अब केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. केंद्र सरकार से मिली राशि से धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वायु गुणवत्ता में सुधार के काम कराए जाएंगे. मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद होगी और जल निकाय पुनर्जीवन, वृक्षारोपण जैसे कार्य होंगे.
साथ ही धूल भरी सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए पेवर-ब्लॉक सड़कें भी बनाया जा सकता है. झारखंड सरकार की नागरिक सुविधा और परिवहन निधि का उपयोग करते हुए रांची, धनबाद और जमशेदपुर के वायु गुणवत्ता मानकों में 2024-25 में और सुधार करने की योजना के कार्यान्वयन में तेजी आएगी. बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सचिव केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने की. सभी राज्य सरकारों के शहरी विकास सचिव इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. झारखंड के नगर विकास एवं आवास सचिव अरवा राजकमल, जमशेदपुर जेएनएसी के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार के साथ बैठक में शामिल हुए थे.
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