रांची: कप्तान बदलने पर पूरी टीम की कार्यप्रणाली किस तरह बदल जाती है, झारखंड का कृषि विभाग इस बात का उदाहरण बन गया है. बादल पत्रलेख की जगह कृषि मंत्री बनाई गईं दीपिका पांडेय सिंह किसानों और पशुपालकों के हितों में फैसला लेना शुरू कर दी हैं. इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें पता है कि उनके पास समय बहुत कम बचा है.
नए कृषि मंत्री दीपिका पांडेय ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए. उन्होंने दूध उत्पादकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया. वहीं इसके लिए 47 करोड़ 45 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की. इसका लाभ राज्य के उन 66 हजार दूध उत्पादकों को मिलेगा जो मिल्क फेडरेशन को दूध देते हैं. कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि कृषि और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ किसानों को जल्द से जल्द मिले ताकि राज्य के किसानों का समुचित विकास हो सके.
इन योजनाओं को मिली मंजूरी
सरकार ने झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दुग्ध संग्रहण व्यवस्था में शामिल ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले दूध के लिए फेडरेशन द्वारा भुगतान किये जाने वाले मूल्य के अतिरिक्त तीन रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन सहयोग राशि देने की घोषणा पहले ही कर दी थी. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस राशि को वर्तमान में ₹5 प्रति लीटर करने की स्वीकृति दी. इसके फलस्वरूप 47 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इसका लाभ लगभग 66,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा.
RKVY: रेनफेड एरिया डेवलपमेंट
वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित आरकेवी योजना के अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना में राज्यांश की 3 करोड़ 66 लाख 66 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई. इसमें केन्द्रांश 05 करोड़ 50 लाख जोड़कर इस योजना के अन्तर्गत 9 करोड़ 16 लाख 66 हजार की राशि स्वीकृत की गई.
RKVY- परंपरागत कृषि विकास योजना
वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र प्रायोजित आरकेवी योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना उपयोजना के लिए राज्यांश की 1 करोड़ 32 लाख 660 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई. इसमें केंद्रांश की 1 करोड़ 99 लाख रुपये जोड़कर इस योजना के अंतर्गत कुल 3 करोड़ 31 लाख 66 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई.
प्रसार एवं कौशल विकास योजना
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण विस्तार एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत रांची एवं दुमका के प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा बेरोजगारों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, मेला एवं अन्य प्रदर्शनी के कार्य तथा प्रोत्साहन के लिए 5 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि वानिकी उपयोजना के लिए 133.3 लाख पशु पक्षियों पर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण के लिए 9 करोड़ रुपए तथा पशु कल्याण बोर्ड के लिए 3 करोड़ 34 लाख 34 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.
मत्स्य विभाग के नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन
कृषि मंत्री ने मत्स्य छात्रों की मांग को जायज बताते हुए कृषि सचिव को मत्स्य विभाग में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए फाइल आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं. अब मत्स्य विभाग में बैचलर इन फिशरीज साइंस प्रोफेशनल की नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा.
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