नई दिल्ली: प्रदूषण की वजह से लगाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां हटने के बाद दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. नगर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2024 में 440 विध्वंस, 85 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया.
निगम अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने बेईमान बिल्डरों में कानून का डर बिठाने के लिए एवं दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमश: मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 एवं डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन हेतु यह कार्रवाई की है. नगर निगम ने कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की है.
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दिल्ली नगर निगम ने पिछले दो दिनों में 31 विध्वंस, 8 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 4 कार्रवाईयां की हैं, जिसमें लगभग 7 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला इत्यादि इलाकों में की गई है. जनवरी 2024 में 440 विध्वंस, 85 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया.
एमसीडी ने संपत्तियों की जियो टैगिंग की अंतिम तिथि को 29 फरवरी तक बढ़ाया
दिल्ली नगर निगम ने संपत्तियों की जियो टैगिंग की अंतिम तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया है. निगम अधिकारियों के मुताबिक यह संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में करदाता कुछ तकनीकी खामियों के कारण (आईओएस संस्करण) या कुछ अन्य कारणों से अंतिम तिथि तक संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं कर पाए हैं. इसके मद्देनज़र दिल्ली नगर निगम ने करदाताओं द्वारा संपत्तियों की जियो- टैगिंग की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाने का निर्णय किया है. सभी तकनीकी खामियों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा.
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