पटना : बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगाई है. जिसके तहत बिहार सिविल सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. साथ ही 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में प्रस्तावित एशिया महिला हॉकी एसोसिएशन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
पुरानी पेंशन पर नीतीश कैबिनेट का एजेंडा : वैसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, के मृत्योपरांत पात्र संतान को अनुमान्य दोहरा पारिवारिक पेंशन की उपरी सीमा के निर्धारण तथा दिव्यांग संतान के पारिवारिक पेंशन की शर्तों का अद्यतन करने के संबंध में नीतीश सरकार ने एजेंडा पेश किया जिसे मंजूरी मिल गई है.
सीएनजी और पीएनजी की वैट में कटौती : राज्य में शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति उपभोक्ता प्रतिदिन 50 हजार एमसीएमडी तक की बिक्री के मामलों में सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर 20% से घटाकर 12.5 करने और गुड्स का विनिर्माण करने वाली ईकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर 20% से घटकर 5% करने की स्वीकृति.
बिहटा में 300 बेड का अस्पताल : नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा पटना में 300 बेड के स्थापित स्पेशलिटी अस्पताल की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति. चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन हेतु गरमा मूंग एवं उड़द कार्यक्रम के तहत 62 करोड़ 1240000 की लागत पर योजना की स्वीकृति. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति.
महाराजगंज नपं में शामिल हुआ धनधुहा और जगदीशपुर : सिवान जिला अंतर्गत नगर पंचायत महाराजगंज में ग्राम धनछुहा एवं जगदीशपुर को शामिल करने की स्वीकृति मिली है. वहीं बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्य पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिली है.
खगड़िया के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रूपये की स्वीकृति. पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रूपये की स्वीकृति.
कटिहार के मनिहारी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमिनिटी भवन बनेगा. इसके लिए 36 करोड़ 96 लाख 54 हजार की स्वीकृति. वहीं वैशाली के महनार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में भी 10 कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26 करोड़ 83 लाख 13 हजार रूपये और कैदी हाजत भवन के लिए 1 करोड़ 21 लाख 41 हजार और एमिनिटी भवन के लिए 6 करोड़ 83 लाख 60 हजार यानि कुल 34 करोड़ 88 लाख 14 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.
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