रांची: झारखंड के किसानों को कृषि उपकरण खरीद पर 80% का अनुदान अब मिलेगा. चम्पाई सरकार ने बुधवार 6 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को कृषि उपकरण के अनुदान बढ़ाने सहित 40 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई. झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि सरकार ने राज्य में संचालित 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्था के माध्यम से करने का फैसला लिया है. इसके अलावा राज्य स्तर के पदों में प्रोन्नति के लिए 1 से 50 पदों के लिए आरक्षण के नए रोस्टर तय किए गए हैं.
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- झारखंड राज्य अभिलेखागार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन की मंजूरी.
- सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को अपने सेवाकाल में बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव के तहत 2 साल तक का अवकाश मिलेगा.
- झारखंड कारखाना अधिनियम 1950 में संशोधन की स्वीकृति.
- झारखंड उच्च न्यायालय में गैर संवर्ग कैडर में 25 पद सृजित करने की मंजूरी.
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्राकलन की स्वीकृति.
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के सीओ केपी राम की अपील खारिज की गई.
- झारखंड फूड एंड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024 की स्वीकृति.
- डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय करने की मंजूरी. इसके तहत 380 कर्मियों का जिला परिषद में समायोजन होगा.
- आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से अधिक के बच्चों को अंडा मुहैया कराने के लिए प्रति अंडा 6 रुपए की दर तय की गई और इसे सेविका के द्वारा क्रय किया जाएगा.
- राजकीय स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में पीपीपी मोड पर 10 बेड, आईसीयू बेड और टेली आईसीयू के लिए कर्नाटक की एजेंसी के साथ करार करने की स्वीकृति. रिम्स, फूलो झानो अस्पताल दुमका, धनबाद और 21 अनुमंडल अस्पतालों को टेली आईसीयू की सुविधा होगी.
- झारखंड सरकार द्वारा संचालित दाल वितरण योजना का नाम परिवर्तन करके मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना करने की स्वीकृति. इसके तहत 1 किलो चना दाल मुफ्त में देने की व्यवस्था है.
- धान खरीद के लंबित भुगतान के लिए एक अरब 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.
- नमक वितरण योजना का नाम मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने की स्वीकृति प्रदान की गई.
- वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मॉल बनाने की स्वीकृति दी गई जहां हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स बिक्री के लिए रखे जाएंगे. राज्य सरकार अपने स्तर से 162 करोड़ की लागत से मॉल का निर्माण करेगी.
ये भी पढ़ें-
टाना भगतों को 200 यूनिट फ्री बिजली देगी चंपई सरकार, कैबिनेट की मिली मंजूरी
चंपई कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट मिली मुफ्त बिजली
