आगरा: यूपी सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बुधवार देर शाम आगरा पहुंचे. कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी के आगरा तथा प्रयागराज समेत देश में 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी है. ये अच्छा कदम है. इससे यूपी में करीब 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. उन्होंने बताया कि, औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे. इसके चलते आगरा में आईटी आधारित और अन्य उद्योगों की राह खुली है. यहां पर नॉन पॉलियूटिंग कैटेगरी उद्योग स्थापित किए जाएंगे.
यूपीसीडा की आगरा में 1100 एकड़ की लैंड बैंक: आगरा के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आगरा में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए उद्योगों को चिन्हित करने के साथ ही जिले में लैंड बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्लानिंग की रूपरेखा डीएम और आगरा मंडलायुक्त बना रही हैं. इसके साथ ही आगरा में एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, टीटीजेड समेत अन्य विभागों की गाइडलाइन की जानकारी ली है. ग्लास उद्योग, फाउंड्री उद्योग समेत अन्य उद्योग आगरा में स्थापित करने के लिए नियमों में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं विचाराधीन हैं. कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि आगरा में दस गुना पेड़ लगाए जाने के बाद ही पेड़ कटान की अनुमति मिलती है.
यूपीसीडा ने आगरा में 1100 एकड़ की लैंड: बैंक की जानकारी दी है. इस लैंड बैंक में कुछ पेड़ों के होने से उपयोग नहीं किया जा सका. इसलिए, यूपीसीडा ने पेडों को छोड़कर रिवाइज़ प्रस्ताव तैयार किया गया है.
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान तैयार करें: आगरा मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने कैबिनेट मंत्री को नगर निकायों में अधिशासी अधिकारियों तथा सफाई कर्मचारियों की कमी जानकारी दी. डीएम आगरा ने ताज नेचर वॉक, दयाल बाग रोड समेत शहर की सीवर समस्या, नगर निगम सीमा विस्तार में छूटे क्षेत्रों से विकास कराने में आ रहे अवरोध की जानकारी दी. कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को टीम बनाकर आगरा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
जनप्रतिनिधियों ने गिनाईं समस्याएं, मांगे प्रस्ताव: कैबिनेट मंत्री की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में शासन की संचालित योजनाओं की प्रगति के साथ ही जनसमस्याएं गिनाईं. जल भराव, नाला निर्माण, नहरों की पटरी पर विद्युत पोल, अवैध बिना लाइसेंस रूफ टॉप होटल, रेस्टोरेंट के साथ ही आयुष्मान कार्ड समेत अन्य समस्याएं बताईं. कैबिनेट मंत्री ने शहर में जलभराव की समस्या को लेकर आगरा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, वे जलभराव वाले स्थलों का मुआयना करें. वहां जलभराव के कारण, चॉक प्वाइंट समेत अन्य बिंदुओं पर मास्टरप्लान तैयार करके कार्य कराएं. नगर निगम सीमा विस्तार क्षेत्र का पुनः प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं.
ये लोग रहे मौजूद: सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, आगरा महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.मंजू भदौरिया, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक डॉ.जीएस धर्मेश, विधायिका रानी पक्षालिका सिंह, विधायक छोटेलाल वर्मा, विधायक भगवान सिंह कुशवाह, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे के साथ ही मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी और डीएम भानु चंद्र गोस्वामी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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