जयपुर : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अजमेर शहर में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष बजट में 265 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 योजना में अजमेर शहर में पेयजल के लिए 186.17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 86 करोड़ के कार्य विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के लिए स्वीकृत हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में अजमेर में 72 घंटे के स्थान पर 48 घंटे में जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है.
चौधरी प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश के 186 शहरों के लिए स्वीकृत की गई अमृत 2.0 योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने में देरी हुई. गत सरकार के समय योजना के लिए अधिकृत फर्म ने बिना मौका मुआयना किए केवल बाहरी क्षेत्रों के आधार पर ही डीपीआर बना दी.
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उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने डीपीआर का परीक्षण करवाया गया और योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का चयन आवश्यकता अनुरूप नहीं पाए जाने पर फर्म ने सम्बंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्तिथि में मौका मुआयना कर डीपीआर को संशोधित किया. उन्होंने बताया कि 186 में से 30 डीपीआर पूरी हो चुकी है, जिनकी निविदा की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले माह तक समस्त डीपीआर प्राप्त कर निविदा की कार्यवाही की जाएगी.
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस संबंध में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार अजमेर जिले में क्षतिग्रस्त पंप एवं पाइपलाइन के कारण जल आपूर्ति में आ रही बाधा को जल्द से जल्द दूर किया जाए. इससे पहले विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि केंद्र सरकार की ओर से 25 जून, 2015 को अमृत योजना प्रथम की शुरूआत की गई. प्रदेश में अमृत योजना प्रथम के अंतर्गत 23 शहरों एवं कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की 1007.36 करोड़ रूपये की स्वीकृति केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की एपेक्स कमेटी ने 18 नवंबर 2016 को जारी की गई. शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर, 2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना की शुरूआत की गई. इस योजना के अंतर्गत 178 शहरों एवं कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की 4769.84 करोड़ रूपये की स्वीकृति 6 फरवरी, 2023 एवं 5 शहरों एवं कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की 353.22 करोड़ रूपये की स्वीकृति 17 मई, 2023 को जारी की गई. इस प्रकार 183 शहरों एवं कस्बों के लिये कुल 5123.06 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की गई. शहरवार स्वीकृत योजनाओं की सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी.
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जल जीवन मिशन योजना से जुड़ेंगे पिलानी के सभी गांव और कस्बे : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों और कस्बों को मार्च 2027 तक जल जीवन मिशन योजना में जोड़ दिया जाएगा. इसके लिए विभाग ने तकमीना तैयार कर लिया गया है. शीघ्र ही टेंडर की कार्यवाही की जाएगी.
उन्होंने बताया कि सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष बजट में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना के तहत 7 हजार 542 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य के पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रदेश में मरम्मत योग्य खराब पड़े नलकूपों और हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं.
विभाग ने गर्मी के मौसम में अभियान चलाकर नाकारा घोषित ट्यूबवैलों को ठीक किया गया है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से खराब नलकूपों और हैण्डपम्पों की सूची मिलने पर उसे विभाग ने जांच कर ठीक करना सुनिश्चित किया जाएगा. मरम्मत योग्य नहीं होने पर नया ट्यूबवैल खोदा जाएगा.
