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जश्ने आजादी पर हेमंत सरकार की सौगात, अब 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली - 200 units free electricity

200 Units Free Electricity in Jharkhand. झारखंड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, इसकी तैयारी जेयूवीएनएल ने पूरी कर ली है. साथ ही जल्द ही सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलने लगेगी, ताकि बिजली यूनिट का साफ पता चल सकें.

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हेमंत सरकार की सौगात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 14, 2024, 5:56 PM IST

रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हेमंत सरकार राज्यवासियों को एक खुशखबरी देने जा रही है. सीएम हेमंत सोरेन ने अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त में बिजली देने का फैसला किया है. राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी. हेमंत सरकार द्वारा पिछले दिनों लिए गए निर्णय के बाद जेयूवीएनएल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है.

योजना के मुताबिक हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सभी तरह के शुल्क खासकर एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि से मुक्ति मिलेगी यानी बिजली के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा. रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक पी के श्रीवास्तव के अनुसार मुख्यालय स्तर से इस संबंध में जारी निर्देश के अनुरूप उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रांची में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं. जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही मिल जाएगा.

फ्री बिजली पर 344.36 करोड़ खर्च करेगी सरकार

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने पर हर महीने राज्य सरकार 344.36 करोड़ खर्च करेगी. इस योजना से राज्य के 41 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले से सरकार के द्वारा निर्धारित 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर सब्सिडी का प्रावधान जारी रहेगा. जिसके तहत उपभोक्ताओं को 2.05 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है. 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ सबसे ज्यादा ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलने की संभावना है. शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली संचालित सामान कम होने की वजह से अधिकतर ग्रामीण उपभोक्ता 200 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में आ जाएंगे. इससे पहले सरकार ने 100 यूनिट और तत्पश्चात 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान किया था. जिसमें शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता लाभ लेने में आगे रहे थे.

ये भी पढ़ें: हेमंत सरकार के कार्यकाल के दिन हैं शेष, युवा पूछ रहे कि कैसे देंगे 40 हजार नियुक्ति!

ये भी पढ़ें: अल्पसंख्यक पर हेमंत सरकार मेहरबान! वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के गठन के बाद अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षा विभाग बनाने की तैयारी

रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हेमंत सरकार राज्यवासियों को एक खुशखबरी देने जा रही है. सीएम हेमंत सोरेन ने अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त में बिजली देने का फैसला किया है. राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी. हेमंत सरकार द्वारा पिछले दिनों लिए गए निर्णय के बाद जेयूवीएनएल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है.

योजना के मुताबिक हर महीने 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सभी तरह के शुल्क खासकर एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि से मुक्ति मिलेगी यानी बिजली के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा. रांची प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक पी के श्रीवास्तव के अनुसार मुख्यालय स्तर से इस संबंध में जारी निर्देश के अनुरूप उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रांची में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं. जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिला है, उन्हें जल्द ही मिल जाएगा.

फ्री बिजली पर 344.36 करोड़ खर्च करेगी सरकार

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने पर हर महीने राज्य सरकार 344.36 करोड़ खर्च करेगी. इस योजना से राज्य के 41 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले से सरकार के द्वारा निर्धारित 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर सब्सिडी का प्रावधान जारी रहेगा. जिसके तहत उपभोक्ताओं को 2.05 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है. 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ सबसे ज्यादा ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलने की संभावना है. शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली संचालित सामान कम होने की वजह से अधिकतर ग्रामीण उपभोक्ता 200 यूनिट फ्री बिजली के दायरे में आ जाएंगे. इससे पहले सरकार ने 100 यूनिट और तत्पश्चात 125 यूनिट फ्री बिजली का प्रावधान किया था. जिसमें शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता लाभ लेने में आगे रहे थे.

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