पटना : बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को अपनी संपत्ति की घोषणा हर साल करनी पड़ती है. इस साल भी मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने साल के अंतिम दिन अपनी संपत्ति का व्योरा जारी किया है. अधिकारियों ने भी 31 मार्च को अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित किया है लेकिन डेढ़ दर्जन आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं किया है.
गृह विभाग ने जारी किया लेटर : गृह विभाग की ओर से इसको लेकर डीजीपी आरएस भट्टी को पत्र लिखा गया है. इससे संबंधित अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले गृह विभाग ने 9 जनवरी और 5 मार्च को डीजीपी को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस अधिकारियों से चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी करने का निर्देश दिया था. पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है, कि जो पदाधिकारी संपत्ति विवरण समर्पित नहीं करेंगे उन्हें एक माह के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए विवरणी समर्पित करने के लिए कहा गया.
इन अधिकारियों के नाम की चर्चा : विभागीय जानकारी के मुताबिक अरविंद कुमार, जगमोहन, प्रवीण वशिष्ठ, ओएन भास्कर, हरि प्रसाथ एस, आदित्य कुमार, डीएस सावलाराम, मो. सैफुर्रहमान, शौर्य सुमन, शभम आर्य, विनीत कुमार, भावरे दीक्षा, डॉ परेश सक्सेना, शुभांक मिश्रा के साथ साथ दो प्रमोटी आईपीएस मदन कुमार आनंद और अशोक चौधरी ने अप्रैल तक संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं किया.
हो सकता है विभागीय एक्शन : एक माह में संपत्ति का ब्यौरा समर्पित नहीं किए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विधिवत आरोप पत्र निर्गत करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाई जाने की बात भी पत्र में कही गई है.
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