लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने अकबरनगर अवैध कॉलोनी की लगभग 1230 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं. यहां कुल 1800 के करीब अवैध निर्माण है और अगले सप्ताह में इस बस्ती की भूमि को LDA समतल कर देगा. इसके बाद में यहां कुकरेल रिवर फ्रंट योजना का विकास शुरू किया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अकबर नगर प्रथम में चलाये गये ध्वस्तीकरण अभियान का विवरण सभी के लिए सार्वजनिक है.
अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान जारी: अकबर नगर प्रथम में ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण की कुल संख्या 279 है. अकबर नगर प्रथम एवं अकबर नगर द्वितीय में अब तक तक ध्वस्त किये गये अवैध निर्माण की कुल संख्या 1149 है. बड़ी पुकलैंड मशीन- 15, जेसीबी- 12, वाटर टैंकर- 15 लगाए गए हैं. अकबर नगर के 1800 अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किये गये हैं. सभी लोगों को आवंटन पत्र दिया जा चुका है. आवंटियों का सामान नये भवन में शिफ्ट करने के लिए लगाये गये लोडर वाहनों की संख्या 30 है.
कब होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई: इस सारे के बीच में एक सवाल जो सभी के जहन में उठ रहा है कि पिछले करीब 30 साल में इस अवैध बस्ती को बसाने वाले भूमाफिया और संबंधित अफसरों के खिलाफ कारवाई कब होगी. लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और सिंचाई विभाग सभी इसको लेकर जिम्मेदार हैं. मांग की जा रही है कि यहां अतिक्रमण को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की सूची जारी करने और उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई करने की मांग की जा रही है. ताकि मकान गिरने के इस कार्रवाई को एकतरफा ना माना जाए.
अवैध बस्ती ध्वस्त की जा रही: कुकरैल रिवरफ्रंट के निर्माण को लेकर यह अवैध बस्ती ध्वस्त की जा रही है. यहां रहने वाले लोगों को बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आवंटित किया है. यह निर्माण गिराए जाने को लेकर हल्का विवाद रोज ही हो रहा है. यहां बुधवार को भी कुछ महिलाएं बुलडोजर के सामने आने के लिए तैयार हो गई थीं.
इसके बाद में महिला पुलिस ने सामने आकर इन महिलाओं को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में हम यहां से सभी अवैध निर्माण गिरा देंगे. जैसे बाद में नगर विकास विभाग के हवाले यह भूमि की जाएगी. जिसके जरिए नगर विकास विभाग अपनी आगामी योजना को अमली जामा पहनाएगा.
दोषी लोगों को खिलाफ कार्रवाई की मांग: लखनऊ जन जन कल्याण महासमिति के वरिष्ठ पदाधिकारी विवेक शर्मा ने कहा कि यह जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों की भी एक सूची जारी की जाए. जिसमें बताया जाए कि पिछले 30 साल में इस बस्ती को बसने वाले भूमाफिया और नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के नाम भी जारी किए जाएं. यहां सड़क बनवाने वाले नेताओं, बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन देने वाले अधिकारियों के नामसब कुछ जारी किया जाए. ऐसा न होने की दशा में गरीबों के खिलाफ चलाया गया अभियान पूरी तरह से एकतरफा है.
