हैदराबाद: अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस को हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है, जो 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की स्मृति को दर्शाता है. यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की उत्पत्ति है. 1 जुलाई, 2002 को 60 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद रोम संविधि प्रभावी हुई, जिसने ICC की वैध स्थापना की. जुलाई 2024 तक, 124 राज्य इस संविधि के पक्षकार हैं. भारत अमेरिका और चीन के साथ रोम संविधि का पक्षकार नहीं है.
आईसीसी को 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किए गए नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है. अदालत इन अपराधों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब कर सकती है, जब वे क़ानून के पक्षकार (राज्य पक्ष) के नागरिक द्वारा, या किसी राज्य पक्ष के क्षेत्र में, या ऐसे राज्य में किए गए हों, जिसने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया हो.
आईसीसी का अधिकार क्षेत्र घरेलू न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का पूरक है. यह राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों की जगह नहीं लेता है और यह केवल तभी मामलों पर मुकदमा चलाता है, जब राज्य अनिच्छुक हों या वैध तरीके से ऐसा करने में सक्षम न हों. इसका मतलब है कि इसे तब हस्तक्षेप करना चाहिए, जब दुष्ट राज्य युद्ध अपराधों के कथित वास्तुकारों को छोड़ने से इनकार करते हैं, जो ज्यादातर उच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति में रहते हैं, जिन्हें घरेलू कानूनी प्रणालियों द्वारा मुश्किल से छुआ जाता है.
आईसीसी के पास अपराधों पर भी अधिकार क्षेत्र हो सकता है, यदि इसका अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत है, जो यूएनएससी को आईसीसी के अभियोजक द्वारा विचार किए जाने वाले कुछ मामलों को संदर्भित करने की अनुमति देता है. इस बात की आलोचना की जा रही है कि रोम संविधि ने स्थायी सदस्यों को आईसीसी को मामले संदर्भित करने की शक्ति प्रदान करके आईसीसी को यूएनएससी के अधीन बना दिया है, और तदनुसार उनके हस्तक्षेप की गुंजाइश दी है.
इसके अलावा, यूएनएससी या किसी राज्य पक्ष की सिफारिश के बिना, रोम संविधि का अनुच्छेद 15(1) आईसीसी के अभियोजक को किसी निश्चित परिस्थिति में जांच शुरू करने के लिए प्रोप्रियो मोटू (अपनी पहल पर) की शक्ति देता है. अभियोजक की स्वयं जांच और मामले आरंभ करने की आत्म-निर्धारण क्षमता, रोम संविधि पर वार्ता के दौरान सबसे अधिक बहस का विषय था, तथा कई देशों द्वारा इसकी निंदा की गई थी.
अभियोक्ता का कार्यालय यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करता है कि कथित अपराधों के लिए पर्याप्त सबूत, व्यापकता और अधिकार क्षेत्र है या नहीं, उसके बाद जांच और अभियोजन होता है. जांच करते समय, अभियोक्ता को आरोप लगाने और दोषसिद्ध दोनों तरह के सबूत एकत्र करने और प्रकट करने की आवश्यकता होती है. अभियोक्ता के पास यूएनएससी और राज्य पक्षों द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकार करने की शक्ति होती है. जब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, तो कानून के पक्षकारों को अभियोजन के लिए प्रतिवादियों को गिरफ्तार करने और हेग में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है.
चूंकि आईसीसी के पास अपना पुलिस बल नहीं है, इसलिए रोम संविधि को मंजूरी देने वाले राज्यों का यह कानूनी दायित्व होता है कि वे प्रारंभिक परीक्षण, जांच, अभियोजन, संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण, संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने और सजा लागू करने के सभी चरणों में आईसीसी के साथ सहयोग करें. वास्तव में, राज्य का सहयोग आईसीसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. राज्य आईसीसी के साथ सहयोग न करके अलग राय रखते हैं और उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों के लिए उनके शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाने की इसकी क्षमता उनकी संप्रभुता को कमजोर करती है.
वर्तमान में, ICC के समक्ष 32 मामले हैं, जिनमें से 11 में दोषसिद्धि हुई है और 4 बरी हुए हैं. ICC के न्यायाधीशों ने 49 गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. ICC के हिरासत केंद्र में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वे अदालत के समक्ष पेश हुए हैं तथा 20 लोग फरार हैं. गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए राज्य के सहयोग के कुछ सकारात्मक उदाहरण हैं, लेकिन ICC को सिमोन ग्बाग्बो (आइवरी कोस्ट), सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी (लीबिया), व्लादिमीर पुतिन (रूस), उहुरू केन्याटा (केन्या) आदि जैसे राष्ट्राध्यक्षों के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.
वारंट वाले नेता यदि किसी ऐसे देश का दौरा करते हैं, जो क़ानून के पक्ष में है, तो भी राज्य उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी यात्रा का पता लगाने में उनका अपना राजनयिक हित है. ICC पर आरोप लगाया गया है कि यह कमजोर देशों के खिलाफ शक्तिशाली देशों के समर्थन में पश्चिमी पक्षपात का एक उपकरण है. ICC की मुख्य आलोचना यह है कि यह अफ्रीकी महाद्वीप पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि अधिकांश मामलों में अफ्रीकी राज्यों में कथित अपराधों से निपटा गया है.
इसके विपरीत, म्यांमार, फिलिस्तीनी क्षेत्रों, रूस, यूक्रेन और वेनेजुएला में हाल की जांच से यह आभास होता है कि ICC अपने दायरे और क्षमता का विस्तार कर रहा है. पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाल अधिकार आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. इसके अलावा, मई 2024 में, ICC के अभियोजक ने इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री योआव गैलेंट और हमास के नेताओं याह्या सिनवार, मोहम्मद देफ और इस्माइल हनीयेह के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए अपने आवेदन की घोषणा की.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई को पश्चिम से व्यापक सराहना मिली, जबकि इजरायल के नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट के आवेदन ने आश्चर्यचकित किया है, यह देखते हुए कि पहली बार आईसीसी एक पश्चिमी सहयोगी के नेता का पीछा कर रहा है. भारत के मामले में, इसने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, और इस प्रकार, यह रोम संविधि का पक्षकार नहीं है. अभियोक्ताओं को दी गई शक्ति, अपराध वर्गीकरण और राज्य संप्रभुता जैसे मुद्दों पर अन्य कई राज्यों की तरह इसमें भी कई आशंकाएं हैं.
भारत अभियोक्ता को स्वप्रेरणा के आधार पर दी गई शक्तियों का समर्थन नहीं करता था. भारत ने यह मान लिया था कि अधिकार क्षेत्र राज्यों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, न कि अभियोजक द्वारा, क्योंकि जांच करने का अधिकार पाने वाला अभियोजक पक्षपाती हो सकता है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है. उदाहरण के लिए, यदि भारत इस कानून का एक पक्ष है, तो भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित (या आतंकवादियों के संगठनों द्वारा प्रेरित) आईसीसी अभियोजक द्वारा देश से बाहर बुलाया जा सकता है.
संभावित दुरुपयोग और दुर्व्यवहार के बारे में ऐसी आशंकाएं केवल भारत तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि अधिकांश देशों द्वारा साझा की गई थीं, जिनके सशस्त्र बल सशस्त्र संघर्षों की ऐसी स्थितियों में शामिल हैं. इस क़ानून की एक और कमी यह है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और आतंकवाद को अपराधों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. ICC क़ानून ने इन अपराधों को ICC के दायरे में आने वाले अपराधों में शामिल करने के भारत के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया.
निस्संदेह, 1998 में अपनी स्थापना के बाद से ICC एक जिम्मेदार निकाय के रूप में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के क्षेत्र में एक प्राथमिक भूमिका निभा रहा है. न्यायालय पर बहस अभी भी जारी है, क्योंकि यह संप्रभु राज्यों की विशिष्टता को चुनौती देता है. भारत सहित कई राज्यों को लगता है कि पर्याप्त उचित प्रक्रिया और राजनीतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ अन्य जांच के बिना अभियोजन शक्ति का अति प्रयोग राज्य की संप्रभुता को डराता है.
चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी दुनिया की महाशक्तियों के साथ जटिल संबंध भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है. ऐसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने से ICC के लिए दुनिया के सबसे भयानक युद्ध अपराधियों को न्याय दिलाने में बाधा आ सकती है. अगर न्यायालय अपने अभियोजन व्यवहार और न्यायिक दृष्टिकोण को सही करने के लिए तैयार है, तो ICC का भविष्य उज्ज्वल और जीवंत हो सकता है.
