नई दिल्ली : फ्लोर टेस्ट आज का वर्तमान मुद्दा है. झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद वही गठबंधन नए नेता के नेतृत्व में सत्ता में वापस आ गया है. दूसरी ओर, बिहार में वही नेता सत्ता में वापस आ गया है लेकिन समर्थकों के एक नए समूह के साथ. दोनों ही मामलों में नेता नई व्यवस्था के तहत अपना बहुमत साबित करने में सक्षम रहे हैं.
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर 31 जनवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना और राज्यपाल को एक पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.
कुछ सस्पेंस के बाद राज्यपाल ने सहमति दे दी और चंपई को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. इन नाटकीय घटनाक्रमों के बाद, 5 फरवरी 2024 को नई चंपई सोरेन सरकार ने झारखंड विधान सभा के पटल पर 29 के मुकाबले 47 मतों से विश्वास मत जीत लिया. वोटिंग से पहले राज्यपाल ने पांचवीं झारखंड विधानसभा के 14वें सत्र को संबोधित किया और विश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई.
बिहार में भी ऐसा ही हुआ. सत्तारूढ़ दलों जद (यू) और राजद के संयोजन के साथ नीतीश कुमार सरकार ने 28 जनवरी 2024 को इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर नए गठबंधन सहयोगी, अर्थात् भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. हालांकि इस बार विश्वास मत या 'फ्लोर टेस्ट' जैसा कि इसे कहा जाता है, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले हुआ था. स्पीकर ने 12 फरवरी, 2024 को विधानसभा सत्र शुरू होने तक अपने पद से हटने से इनकार कर दिया, जब नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 (सी) के पहले प्रावधान के अनुसार कम से कम 14 दिन का नोटिस देने के बाद ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. चूंकि अविश्वास प्रस्ताव 28 जनवरी को भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने दिया था, इसलिए इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 12 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाया गया था.
अगस्त 2022 में भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा, जो अब नई सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसी तरह इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था जब नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था और राजद, कांग्रेस और वामपंथी सहयोगियों के साथ सरकार बनाई थी.
बाद में अविश्वास मत से बचने के लिए सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था. किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 181 (1) के अनुसार, जिस अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह उस समय सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकता जब उक्त प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाता है.
12 फरवरी 2024 को नए साल/बजट सत्र में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के एक साथ एकत्र हुए सदस्यों को राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू हुई. इसके बाद जब बिहार विधान सभा की अलग से बैठक हुई तो एजेंडे में पहला आइटम अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी कर रहे थे.
प्रस्ताव के पक्ष में 125 विधायकों और विरोध में 112 विधायकों के मतदान के बाद स्पीकर को हटा दिया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई एनडीए सरकार के लिए विश्वास मत की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया.
विपक्ष के वॉकआउट के बाद प्रस्ताव ध्वनि मत से 129-0 से पारित हो गया. पहले इसी तरह की स्थितियों या गतिरोध में जब राज्यपालों को सरकार चलाने के लिए बहुमत वाले नेता को चुनने में कुछ हद तक मनमाने विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी, तो विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता था. कभी-कभी आकांक्षी उम्मीदवार राज्यपाल को उन्हें बागडोर संभालने के लिए आमंत्रित करने के लिए मनाने के लिए अपने समर्थकों की एक हस्ताक्षरित सूची प्रस्तुत करते थे.
कई बार ऐसा भी हुआ जब राज्यपाल ने समर्थक विधायकों को राजभवन में अपने सामने परेड कराने की मांग की. यह हमेशा काम नहीं करता था और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विपक्ष द्वारा अक्सर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था जिससे सरकार गिर जाती थी और यह प्रक्रिया शुरू हो जाती थी.
आइए अब जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट का सिद्धांत क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई ? फ्लोर टेस्ट की उत्पत्ति का श्रेय एस. आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिया जा सकता है.
एस. आर. बोम्मई 13 अगस्त 1988 और 21 अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे. भारत के राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल 1989 को अनुच्छेद 356 के तहत एस. आर. बोम्मई सरकार को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया कि उसने बड़े पैमाने पर दलबदल के बाद बहुमत खो दिया था और कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया.
एस. आर. बोम्मई ने विधानसभा में अपना बहुमत परीक्षण करने का अवसर मांगा, लेकिन कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल ने इनकार कर दिया. इसके बाद नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और विधानसभाओं को भंग करने के अन्य मामले भी सामने आए.
राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ-साथ त्रिशंकु विधानसभाओं के मामलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ जब पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए प्रयास किए तो सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ (एस.आर.बोम्मई मामले) ने कहा कि विधानसभा का पटल बहुमत परीक्षण का एकमात्र मंच है, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय. इसे शब्द दिया गया 'फ्लोर टेस्ट'.
(डिस्क्लेमर- ये लेखक के निजी विचार हैं)
