नई दिल्ली : पाकिस्तान का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है. इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बाधित है. इस्लामाबाद थिंक टैंक टैबएडलैब ने एक रिपोर्ट में कहा, रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह परिवर्तनकारी बदलाव की जरूरत बताता है. जब तक यथास्थिति में व्यापक सुधार और नाटकीय बदलाव नहीं होंगे, पाकिस्तान और गहरे डूबता रहेगा, एक अपरिहार्य डिफ़ॉल्ट की ओर बढ़ेगा, जो चक्रव्यूह की शुरुआत होगी.'
टैबएडलैब ने कहा कि पाकिस्तान का कर्ज़ 'एक विकट, अस्तित्वगत और प्रासंगिक' चुनौती है, जिसके लिए तत्काल और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है. कर्ज़ की अदायगी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो बढ़ती आबादी की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन जैसी ज़रूरतों को प्राथमिकता से वंचित करता है.
पाकिस्तान का विदेशी ऋण 2011 के बाद से लगभग दोगुना हो गया है, और घरेलू ऋण छह गुना बढ़ गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में पाकिस्तान को अनुमानित 49.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण परिपक्वता अवधि में चुकाना होगा (जिसमें से 30 प्रतिशत ब्याज है, और इसमें से कोई भी द्विपक्षीय या आईएमएफ ऋण नहीं है).
उत्पादक क्षेत्रों या उद्योग में निवेश के बिना, उपभोग-केंद्रित, आयात-आदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऋण संचय का भारी उपयोग किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की ऋण प्रोफ़ाइल चिंताजनक है, और इसकी उधार लेने और खर्च करने की आदतें अस्थिर हैं.
बढ़ती आबादी की बढ़ती मांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं, अनुकूलन रणनीतियों और हरित संक्रमण के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जलवायु और कर्ज की कमजोरी एक-दूसरे को बढ़ाती है, लेकिन एक ही समय में अस्तित्व संबंधी दोनों संकटों में तालमेल बिठाने और उन्हें कम करने का अवसर है.
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