बलूचिस्तान: बलूचिस्तान के राज्यपाल अब्दुल वली काकर ने शुक्रवार को बलूचिस्तान में 14 सदस्यीय, तीन-पक्षीय कैबिनेट को शपथ दिलाई, जिसमें एक महिला मंत्री रहीला हमीद खान दुर्रानी भी शामिल हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, रहीला हमीद खान दुर्रानी बलूचिस्तान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हैं. प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लगभग दो महीने बाद और प्रांत के मुख्यमंत्री के निर्वाचित होने के डेढ़ महीने से अधिक समय बाद कैबिनेट को शपथ दिलाई गई.
शपथ लेने वालों में पीपीपी के मीर सादिक अली उमरानी, मीर अली मदद जट्टक, मीर जहूर अहमद बुलेदी, सरदार फैसल खान जमाली, सरदार सरफराज खान डोमकी और बखत मुहम्मद काकर शामिल हैं, जबकि पीएमएल-एन से नूर मुहम्मद दुम्मर शामिल हैं.
डॉन के अनुसार, मीर शोएब नुशेरवानी, रहीला हमीद खान दुर्रानी, सरदार अब्दुल रहमान खेतान, मीर सलीम अहमद खोसा और मीर असीम कुर्द उर्फ गैलो, BAP (बलूचिस्तान पीपुल्स पार्टी) ने प्रांतीय मंत्रिमंडलों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए मीर तारिक हुसैन मगसी और मीर जियाउल्लाह लैंगोव को चुना है.
डॉन के मुताबिक, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने 2 मार्च को पद की शपथ ली, लेकिन कैबिनेट बनाने और प्रांतीय मामलों को सुचारू रूप से चलाने में उन्हें थोड़ा समय लगा. शपथ ग्रहण समारोह में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री बुगती, निर्वाचित सांसद, बलूचिस्तान आईजी पुलिस अब्दुल खालिक शेख और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. एक अधिसूचना के मुताबिक, सीएम बुगती ने चार सलाहकार नियुक्त किए, जिनमें रुबाबा बुलेदी, पीएमएल-एन के नसीमुर रहमान खान, मीर अली हसन जहरी और पीपीपी के सरदार गुलाम रसूल उमरानी शामिल हैं.
घोषणा के मुताबिक, अगले 24 घंटों में 14 मंत्रियों और सलाहकारों के विभागों का खुलासा किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह के बाद, नवनियुक्त कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में बिना समय बर्बाद किए, सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधार लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम बुगती ने कहा कि सरकारी विभागों में कोई पद नहीं बेचा जाएगा, योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने इसे एक महत्वपूर्ण चुनौती बताते हुए कहा कि सुशासन मौजूदा सरकार को परिभाषित करेगा. उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी सरकार ने बलूचिस्तान में शासन में ठोस सुधार और सुधार के लिए 60 सिफारिशें प्रस्तावित की हैं.
