भोपाल: लोकसभा में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट जारी करेंगी. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं. इसमें सबसे खास बात 8वें वेतनमान की घोषणा है. इसको लेकर कर्मचरी संगठन सरकार को पहले ही प्रपोजल दे चुके हैं. लोकसभा चुनाव से पहले भी इसके निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गई है. ऐसे में माना जा रहा है, कि केंद्र सरकार इस बजट में 8वें वेतनमान की घोषणा कर सकती है.
8वें वेतनमान सहित अन्य मुद्दों को लेकर मिला प्रपोजल
बता दें कि, देश में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े हुए 130 संगठन हैं. ये लंबे समय से 8वें वेतनमान, ओल्ड पेंशन स्कीम और 18 महीने का डीए एरियर देने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर सरकार को प्रपोजल भी सौंपा गया है. केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के महासचिव यशवंत पुरोहित ने बताया कि, ''कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में सरकार को प्रपोजल भेजा जा चुका है. अब कर्मचारी बजट में इसके घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.''
8वां वेतनमान लागू होने से 20 से 25 हजार तक बढ़ेगा वेतन
अब तक हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आम बजट में 8वां वेतनमान लागू कर सकती है. यदि ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के वेतन में 44.44 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है. 8वां वेतन आयोग लागू होने से फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 प्रतिशत से बढ़कर 3.68 प्रतिशत हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में हर महीने 20 से 25 हजार रुपये के वृद्धि होने की संभावना है.
2016 में लागू हुई थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश
इससे पहले 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह पहला मौका होगा जब एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा. सामान्यतः 10 साल के अंतराल के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने का प्रस्ताव है. हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है.
इसलिए सरकार कर सकती है ऐलान
8वें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है. इससे उनकी खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. इससे जीवन स्तर बेहतर होगा. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि, भाजपा सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसका बड़ा कारण कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी है. ऐसे में सरकार यदि 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 3.68 प्रतिशत होगा
वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो सैलरी में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 × 2.57 = 46,260 रुपए का लाभ होगा. वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी न्यूनतम सेलरी 26 हजार रुपये माने तो 26000 × 3.68 = 95,680 हो जाएगी. यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिल सकता है. इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
