नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी बजट में 500 बिलियन रुपये (6 बिलियन डॉलर) से अधिक के उपभोग-बढ़ाने वाले उपायों पर विचार कर रही है. इसमें सात सालों में पहली बार निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स में कटौती भी शामिल है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति वाले उपभोक्ताओं के लिए टैक्स में कटौती के प्रस्तावों पर चर्चा की है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 500,000 रुपये से 1.5 मिलियन रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति - जिन पर वर्तमान में 5 से 20 फीसदी के बीच टैक्स लगता है - इस कदम से लाभान्वित हो सकते हैं. नए कर स्लैब पर भी विचार किया जा सकता है. इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद जुलाई में होने वाले बजट के समय के करीब अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
बता दें कि टैक्स परिवर्तनों से राजस्व हानि के बावजूद, सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 फीसदी के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिके रहने की योजना बना रही है.
- छोटे किसानों को वार्षिक नकद भुगतान को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के लिए बातचीत चल रही है.
- न्यूनतम नौकरी गारंटी कार्यक्रम के तहत वार्षिक भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने पर भी चर्चा हो रही है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों और उद्योग मंडलों सहित हितधारकों के साथ बजट-पूर्व परामर्श कर रही हैं.
- नई मोदी सरकार का बजट 22 जुलाई को घोषित किया जा सकता है.
