नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आगामी केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी. बजट 2024 पेश किए जाने से पहले सरकार अपनी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत न्यूनतम गारंटीकृत राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. वर्तमान में, यह योजना ग्राहक के योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन देती. अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की योजना है.
20 जून तक, अटल पेंशन योजना में 66.2 मिलियन से अधिक नामांकन हो चुके हैं. इसमें अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में 12.2 मिलियन नए खाते जोड़े गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं. इसमें गारंटीकृत राशि बढ़ाना भी शामिल है. इनकी जांच की जा रही है.
इस साल की शुरुआत में, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में इसकी पर्याप्तता पर चिंताओं का हवाला देते हुए गारंटीकृत पेंशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के वर्गों को लक्षित करने में APY की सफलता को रेखांकित किया है. इस योजना के व्यापक सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किए गए हैं.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के हिस्से के रूप में पेश की गई. अटल पेंशन योजना ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु में योजना से बाहर निकलने की अनुमति देती है. इसमें सेवानिवृत्ति पर पेंशन पैसे के वार्षिकीकरण के विकल्प होते हैं.
