नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जूलाई को बजट 2024 पेश करेंगी. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कन्फेडरेशन ने केंद्रीय बजट 2024 से पहले सात मांगों के साथ केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए एक पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन, OPS की बहाली, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने की मांग की है.
नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में मांगों का मसौदा तैयार किया गया और यूनियन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे साझा किया.
बजट 2024 में यूनियन की मांग
- वर्तमान 15 के बजाय 12 सालों के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करना.
- अनुकंपा नियुक्तियों पर 5 फीसदी की सीमा को हटाना, जो सेवा में मरने वाले या अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देता है.
- सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरना और आउटसोर्सिंग पर रोक की मांग.
- संघों और महासंघों को मान्यता देना जो लंबित हैं और डाक समूह सी संघ जैसे संघों की मान्यता रद्द करना.
- आकस्मिक, संविदा मजदूरों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) कर्मचारियों को नियमित करना.
