नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को सरप्लस के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है. RBI ने 22 मई को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया है.
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने अकाउंटिंग ईयर 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को सरप्लस के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी. 2022-23 के लिए लाभांश भुगतान 87,416 करोड़ रुपये था.
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अधिशेष ट्रांसफर बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुसार आरबीआई द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) पर आधारित है. ECF को RBI द्वारा 26 अगस्त, 2019 को अपनाया गया था.
2024-25 में ट्रांसफर डिविडेंड, सरकार की अपेक्षा से कहीं अधिक है. यह ट्रांसफर FY24 के लिए है लेकिन यह FY25 के लिए सरकार के खाते में दिखाई देगा.
विशेषज्ञों ने कहा कि उच्च डिविडेंड सरकार की लिक्विडिटी सरप्लस और उसके बाद खर्च का समर्थन करेगा. सरकार ने 2024-25 के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये के लाभांश का बजट रखा था. 1.02 लाख करोड़ रुपये पर, वित्त वर्ष 2025 के लिए बजटीय डिविडेंड रेवेन्यू 2023-24 के 1.04 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 2.3 फीसदी कम है.
