किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ ? जानें वजह

वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी है, जो आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन की सिफारिश करता है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा. आयोग इन सभी की समीक्षा करने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा. यह वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.

फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त होगा. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है.

क्या है वेतन आयोग?
वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी है. इसका गठन केंद्र सरकार करती है. वेतन आयोग आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन की सिफारिश करता है. यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है .इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों शामिल होते हैं.

कितना साल में होता वेतन आयोग का गठन?
वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है. देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था. आजादी के बाद से अब तक कुल सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है. आखिरी बार 2014 में इसका गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं.

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है. वेतन आयोग का प्रमुख कोई जज या अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है. इसके अन्य सदस्य सैलरी, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट होते हैं.

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक पे कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं. इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं. ऐसे में इन पर 8 वां पे कमीशन लागू नहीं होता.

किस तरह की सिफारिशें करता है वेतन आयोग?
वेतन आयोग कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन योजना में सुधार, भत्तों (किफायती आवास, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते आदि) में इजाफा, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, नए कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें कर सकता है.