नई दिल्ली: पाकिस्तान ने 7 बिलियन अमरीकी डॉलर के लोन डील के तहत आईएमएफ के साथ सहमत सुधारों के हिस्से के रूप में लगभग 150,000 सरकारी पदों में कटौती करेगा. बता दें कि छह मंत्रालयों को बंद करेगा और दो अन्य को विलय करेगा. पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तान ने खर्च में कटौती, कर-से-जीडीपी अनुपात बढ़ाने और कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने की प्रतिबद्धता के बाद पहली किस्त के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक जारी किया.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि हमें यह साबित करने के लिए अपनी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है कि यह अंतिम कार्यक्रम होगा.
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मंत्रालयों के भीतर सही आकार तय करने का काम चल रहा है. छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाना है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा. उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त किए जाएंगे.
पिछले साल करीब 300,000 नए करदाता थे और इस साल अब तक 732,000 नए टैक्सपेयर पंजीकृत हुए हैं, जिससे देश में टैक्सपेयर की कुल संख्या 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. मंत्री ने कहा कि हमारा दावा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, यह कोई खोखला दावा नहीं है क्योंकि सरकारी नीतियों के कारण महंगाई में कमी आई है. महंगाई एक अंकों में गिर गई है
पाकिस्तान कई वर्षों से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह 2023 में डिफॉल्ट के करीब था. लेकिन आईएमएफ द्वारा समय पर 3 बिलियन अमरीकी डालर के लोन ने स्थिति को बचा लिया.
