नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को 2,02,868.70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और इसका अधिकांश हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ तथा सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों को जाएगा. अंतरिम बजट में पुलिस को 1,32,345.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल आते हैं. वहीं, 37,277.74 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर को दिए गए हैं, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.
इसमें लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,866.37 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 5,862.62 करोड़ रुपये, पुडुचेरी को 3,269.00 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली और दामन दीव को 2,648.97 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,490.10 करोड़ रुपये और दिल्ली को 1,168.01 रुपये दिए गए हैं.
इसमें से 1,248.91 करोड़ रुपये मंत्रिमंडल को दिए गए जिसके तहत मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि आते हैं. अर्धसैनिक बलों में, सीआरपीएफ को 2023-24 में 31,389.04 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अब 32,809.65 करोड़ रुपये, बीएसएफ को 25,027.52 करोड़ रुपये (2023-24 में 25,038.68 करोड़ रुपये), सीआईएसएफ को 13,655.84 करोड़ रुपये (2023-24 में 12,929.85 रुपये), आईटीबीपी को 8,253.53 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,203.68 करोड़ रुपये), एसएसबी को 8,485.77 करोड़ रुपये (2023-24 में 8,435.68 करोड़ रुपये) और असम राइफल्स को 7,368.33 करोड़ रुपये (2023-24 में 7,276.29 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं.
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