हैदराबाद: आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने मोदी सरकार को सलाह दी हैं. डी सुब्बाराव ने कहा कि मोदी सरकार को उपहार या मुफ्त उपहार के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक 'श्वेत पत्र' लाना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में राजनीतिक दलों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर गहन बहस होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता को इन मुफ्त वस्तुओं की लागत और लाभों के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए. इस पर आबादी को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है.
लोगों को शिक्षित करना जरुरी
डी सुब्बाराव ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक सहमति होनी चाहिए. इसका नेतृत्व केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को करना होगा. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उन्हें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए. सुब्बाराव ने हाल ही में एक बातचीत में मीडिया को बताया कि लोगों को इन उपहारों या मुफ्त वस्तुओं के फायदे और नुकसान के बारे में शिक्षित करें (और सुनिश्चित करें) कि हम इस पर कैसे अंकुश लगा सकते हैं और इसे कैसे लागू कर सकते हैं.
राजनीतिक दलों पर कुछ अंकुश कैसे लगा सकते हैं
भारत जैसे गरीब देश में, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह सबसे कमजोर वर्गों को कुछ सुरक्षा दें और यह भी आत्मनिरीक्षण करे कि राजकोषीय बाधाओं को देखते हुए उन्हें कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आपको पूछना चाहिए कि क्या यह इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग है या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि हमें मुफ्त चीजों पर अधिक जानकारीपूर्ण और जोरदार बहस करनी चाहिए और हम राजनीतिक दलों पर कुछ अंकुश कैसे लगा सकते हैं.
कुछ राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सीमा पार करने पर उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए और एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन करना चाहिए.
वैश्वीकरण की कठिनाई के बारे में कहना मुश्किल
सुब्बाराव ने कहा कि आईएमएफ ने एक अध्ययन किया है, जिसके अनुसार भारत को 2047 तक लगातार 7.6 फीसदी की दर से बढ़ने की जरूरत है ताकि वह तब तक एक विकसित राष्ट्र बन सके. अगले 25 वर्षों तक प्रति वर्ष 7.6 फीसदी की विकास दर बनाए रखने के लिए, कुछ देशों ने ऐसा किया है, चीन ने ऐसा किया है, लेकिन अधिक कठिन बात यह है कि क्या हम जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीति जैसी सभी चुनौतियों के साथ ऐसा कर सकते हैं. सुब्बाराव ने कहा, वैश्वीकरण की कठिनाई के बारे में कहना मुश्किल है.
विकसित राष्ट्र के चार स्तंभ
पूर्व आरबीआई प्रमुख ने कहा कि एक विकसित राष्ट्र के चार स्तंभ होंगे- कानून का शासन, मजबूत राज्य, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थाएं. हम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास वे नहीं हैं, न ही हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास वे सभी हैं. इसलिए ये ऐसी चीजें हैं जिनका हमें पोषण और विकास करना है. सुब्बाराव ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी, भारत को अभी भी एक गरीब देश कहा जा सकता है और इसलिए इसे जश्न मनाने की जरूरत नहीं है
