नई दिल्ली: सरकार 2,000 करोड़ रुपये से 2,100 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी इंडिया) में 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. सरकार अतिरिक्त 2 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए ग्रीनशू विकल्प का उपयोग करने के विकल्प के साथ राज्य के स्वामित्व वाली फर्म में 5 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है. यह ग्रीनशू विकल्प के तहत उपलब्ध 2 फीसदी सहित कुल 7 फीसदी इक्विटी का विनिवेश करेगी.
8 मार्च को बाजार बंद
OFS के लिए न्यूनतम मूल्य 212 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है. 10 रुपये अंकित मूल्य वाले कंपनी के कुल 69 मिलियन से अधिक शेयर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. ग्रीनशू विकल्प के तहत अतिरिक्त 27 मिलियन शेयर उपलब्ध होंगे. यह इश्यू संस्थागत निवेशकों के लिए गुरुवार, 7 मार्च यानी की आज से को खुल गया, जिसमें खुदरा निवेशकों को सोमवार, 11 मार्च को भाग लेने का अवसर मिलेगा. शुक्रवार, 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर बाजार बंद रहेगा.
सरकार के पास एनएलसी में 79.2 फीसदी की बहुमत हिस्सेदारी है. ओएफएस के लॉन्च के साथ, नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कंपनी में सरकार का स्वामित्व 75 फीसदी सीमा से कम होने की उम्मीद है.
एनएलसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक कंट्रोल के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है.
