नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट जिसे 23 जुलाई को पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी. मोदी सरकार का यह लगातार 12वां बजट है, जिसे 23 जूलाई को पेश किया जाएगा. आज के इस खबर में हम जानते है कि मोदी सरकार ने अब तक के 11 बजट में क्या खास पेश किया है.
- बजट 2014- मोदी सरकार का पहला बजट- अपने पहले बजट में, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुचर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा की गई थी. तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षित करना, सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना था. इस योजना में सामान्य जागरूकता और कल्याणकारी सेवाओं के बेहतर वितरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.
- बजट 2015- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड- गोल्ड मोनेटाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अरुण जेटली ने अपने दूसरे बजट भाषण में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की घोषणा की. इसे मेटल सोना खरीदने के विकल्प के रूप में घोषित किया गया था. अपनी शुरुआत के बाद से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए एसजीबी ने निवेशकों को उच्च मात्रा में रिटर्न दिया है.
- बजट 2016- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- 2016 में, जेटली ने घोषणा की कि बीपीएल परिवारों को परिवार की महिला सदस्य के नाम पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे. इसने मोदी सरकार की एक और सुपरहिट योजना का मार्ग प्रशस्त किया. उसी साल मई में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) की शुरुआत की. उज्ज्वला योजना के तहत, महिलाओं को अभी भी सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं.
- बजट 2017- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा- इस साल के बजट में NTA की घोषणा हुई, जो देश की कुछ टॉपर परीक्षाओं का आयोजन करती है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की स्थापना नवंबर 2017 में भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी. शुरुआत में, इसे CBSE, CMAT और GPAT परीक्षा आयोजित करती थी. बाद में इसे NEET, JEE और UGC-NET जैसी परीक्षाओं तक बढ़ा दिया गया.
- बजट 2018- आयुष्मान भारत योजना- बजट 2019 में अरुण जेटली ने 10 करोड़ परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की. इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना गया और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा कवरेज मिला.
- बजट 2019- पैन-आधार का इंटेरचंगीबिलिटी- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित पूर्ण बजट में कहा गया कि पैन और आधार का म्यूचुअल यूज किया जा सकता है. इस साल से टैक्सपेयर अपने आधार नंबर का यूज करके भी अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं.
- बजट 2020- नई टैक्स व्यवस्था- नई टैक्स व्यवस्था निर्मला सीतारमण ने शुरू की थी. इसमें अलग-अलग आय वर्गों के लिए ज्यादा टैक्स स्लैब थे, लेकिन छूट कम थी. आम आदमी के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए नई टैक्स व्यवस्था शुरू की गई थी.
- बजट 2021- कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित- कोविड-19 के भारत में आने और हजारों लोगों की जान लेने के बाद यह पहला बजट था. सीतारमण ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिन्हें जल्द ही विकसित किया गया और करोड़ों भारतीयों पर मुफ्त में लगाया गया.
- बजट 2022- पीएम गतिशक्ति पर ध्यान, क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स- पीएम गतिशक्ति योजना पर जोर दिया गया, जिसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया. नेशनल हाईवे के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया. धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए क्रिप्टोकरेंसी कैपिटल गेन्स पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई.
- बजट 2023- नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव- वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए. इसके तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना होगा.
- अंतरिम बजट 2024- वंदे भारत को बढ़ावा- लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 40,000 सामान्य ट्रेन बोगियों को हाई-स्पीड वंदे भारत में बदला जाएगा.