नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह नेशन पेंशन सिस्टम के विकल्प के रूप में काम करेगी.
बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी बेहतरी और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है."
देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
बता दें कि 2023 में वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन योजना NPS की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था.
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में शामिल हुए हैं. एनपीएस सब्सक्राइबर्स यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प चुन सकते हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है.
9. UPS is being implemented by the Central Government.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
Benefiting ~23 lakh Central Government employees. pic.twitter.com/LsOqzlWfEK
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जहां कई बीजेपी शासित राज्यों ने इस निर्णय की सराहना की है, वहीं कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लागू करने का फैसला किया है.
9. UPS is being implemented by the Central Government.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 25, 2024
Benefiting ~23 lakh Central Government employees. pic.twitter.com/LsOqzlWfEK
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे
यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का वादा किया गया है , जो कि 25 साल की न्यूनतम क्वालिफिकेशन सर्विस के लिए रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत है. साथ ही इसमें कम सेवा अवधि के लिए एक आनुपातिक योजना है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा शामिल है.
नई पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी प्रदान की जाती है. न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्मेंट पर न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी.
Met a delegation of staff side from the Joint Consultative Machinery for Central Government employees. They expressed joy on the Cabinet’s decision regarding the Unified Pension Scheme. pic.twitter.com/kRNqpPgDXe
— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024
किसको मिलेगी UPS?
नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. वे सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जो रिटायर हो चुके हैं या 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि के साथ रिटायर होने वाले हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संयुक्त कर्मचारी संगठन से मुलाकात की और बाद में एक्स पर कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. उन्होंने यूनिपाइड पेंशन स्कीम को लेकर कैबिनेट के फैसले पर खुशी जताई."
