लखनऊ : योगी सरकार आज आठवां बजट पेश करने जा रही है. इसका आकार 7.25 लाख करोड़ के करीब रहने का अनुमान है. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन से लेकर इंडस्ट्री, एआई, युवा किसान, महिलाओं समेत करीब 12 मुद्दों पर विशेष फोकस रहने की उम्मीद है. 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार यह बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में यह बजट कई मायने में खास रहने वाला है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में बजट आज पेश करेंगे. इससे पहले उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कई जानकारियां साझा कीं.
बजट में ये होगा खास : इस बजट में धार्मिक पर्यटन से लेकर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए जाने पर सबसे अधिक फोकस किया जाएगा. इसके साथ ही बढ़ती हुई तकनीक के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी सरकार का अधिक फोकस रहने वाला है. इसके अलावा चुनाव से पहले कई बड़ी लोक लुभावने योजनाओं का वित्तीय प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है. मुख्य रूप से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर धार्मिक पर्यटन से लेकर इंडस्ट्री, युवा, किसान, महिलाओं पर अधिक फोकस रह सकता है. सोलर सिटी को भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर सरकार बजट में बड़े वित्तीय प्रावधान कर सकती है.
घर में पूजा-अर्चना करेंगे वित्त मंत्री : विधानसभा में बजट पेश किए जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट को मंजूरी प्रदान की जाएगी. बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने घर पर ही पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद मंत्रिपरिषद के लिए रवाना होंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा सदन की कार्यवाही में सुबह 11:00 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अपना आठवां बजट पेश करेंगे. इससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार सात बजट अब तक पेश कर चुके हैं. आज पेश होने वाला यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है.
सोलर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस : इस बजट में राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी, धार्मिक पर्यटन, खेती-किसानी, उद्योग धंधे, एमएसएमई, युवा, महिला, किसान पर अधिक केंद्रित करेगी. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खराब डॉलर इकोनॉमी की तरफ ले जाने के बड़े प्रयास इस बजट में नजर आएंगे. अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, नैमिषारण्य सहित कई अन्य प्रमुख धार्मिक शहर व कस्बे में राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा राज्य सरकार करीब 3 से 4 नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी अपने इस बजट में करने वाली है. युवाओं को टैबलेट, लैपटॉप वितरण किए जाने को लेकर भी सरकार अपने इस बजट में प्रावधान करेगी.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले-जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा बजट : ईटीवी भारत से बातचीत में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा. बुनियादी जरूरत पर ज्यादा फोकस किया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा. साथ ही हमारे बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. गरीब हमारे लिए पहले से आराध्य हैं. उनके विकास को लेकर भी कई तरह की योजनाएं लाई जाएंगी. जब बजट आएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आम आदमी को प्रभावित करने वाला हमारा बजट होगा. विधानसभा सदन में पेश होने वाले बजट को वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में उसे अंतिम रूप दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा. यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुननिर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ, विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है.
पिछले वर्षों में यह था बजट का आकार : वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के वित्तीय अनुशासन एवं मार्गदर्शन में अर्थव्यवस्था निरंतर बेहतर हो रही है. यह बजट प्रदेश में प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है. इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि सभी नागरिक समग्र ऊर्जा के साथ प्रदेश के सम्पूर्ण विकास में अपना पूरा योगदान दे सकेंगे. पिछले वर्षों में बजट के आकार की स्थिति 2016-17 - 3,46,935 लाख करोड़ रुपए, 2017-18 - 3,84,660 लाख करोड़ रुपए, 2018-19 - 4,28,385 लाख करोड़ रुपए, 2019-20-4,79,701 लाख करोड़ रुपए, 2020-21 - 5,12,861 लाख करोड़ रुपए, 2021-22 - 5,82,956 लाख करोड़ रुपए, 2022-23 - 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपए, 2023- 24 - 6,90,242 लाख करोड़ रुपए.
इस पर भी रहेगा फोकस : योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन जिला वन प्रोडक्ट के लिए बजट में कुछ नए प्रावधान हो सकते हैं. इस योजना को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने को लेकर सरकार ने नई कार्य योजना तैयार की है. कई वित्तीय प्रावधान करके इसे और आगे बढ़ने का काम किया जाएगा. इसके अलावा एक्सप्रेस-वे निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए भी बड़े वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं. पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस सुधार, नई सड़क, नए पुल, ओवरब्रिज फ्लाइओवर, किसानों के लिए नई योजनाएं, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने, कृषक उत्पादक संगठनों को सब्सिडी देने जैसी तमाम नए वित्तीय प्रावधान बजट में देखे जा सकते हैं. इसके अलावा बुंदेलखंड पूर्वांचल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने को लेकर भी बजट में प्रावधान हो सकते है.
इन क्षेत्रों पर भी रहेगा ज्यादा ध्यान : उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई और करीब बड़े पैमाने पर निवेश के एमओयू साइन हुए हैं. अब उन्हें धरातल पर उतारने युवाओं को रोजगार देने को लेकर बजट में कई नई तरह की योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान हो सकता है. धार्मिक राष्ट्रवाद से लेकर पर्यटन के एजेंडे को धार दिया जा सकता है. सरकार इसमें कई नई तरह की योजनाएं शुरू करके लोगों को भाजपा के साथ जोड़े रखने की कवायद कर सकती है. इसके साथ ही सरकार अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी के और करीब लाने को लेकर कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकती है.
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