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रांची में उद्यमियों से रू-ब-रू हुईं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा- झारखंड में एक नया जंगलराज, दीवार से पाताल तक मिल रहा कैश - Nirmala Sitharaman

Union Finance Minister in jharkhand. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक दिन के दौरे पर रांची पहुंची. यहां वो चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि देश हित में और झारखंड को जंगलराज से बचाने के लिए वोट करें.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman attended program organized by Chamber of Commerce in Ranchi
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2024, 2:54 PM IST

Updated : May 9, 2024, 4:17 PM IST

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम को संबोधित करतीं निर्मला सीतारमण (ETV BHARAT)

रांचीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए एक नया जंगल राज होने की बात कही है. एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आई निर्मला सीतारमण रांची में आयोजित बेहतर झारखंड एक सार्थक संवाद कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.

राजधानी के रेडिशन ब्लू होटल में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जहां केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज की जमकर आलोचना की. झारखंड की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक जंगलराज संयुक्त बिहार के समय था, जिससे अलग होकर झारखंड बना. वहीं दूसरे जंगलराज की शुरुआत 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में राज्य में नई सरकार बनने के बाद से हुई.

उन्होंने इज ऑफ डुइंग में झारखंड के परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 से पहले भाजपा सरकार के पांच वर्ष के दौरान झारखंड ने बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किया. जिसके कारण टॉप पांच में झारखंड ने स्थान बनाने में सफलता पाई थी, मगर नई सरकार बनने के बाद सभी आंकड़े धराशायी हो गए. राज्य में खराब विधि व्यवस्था की वजह से लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटना आम हो गई है. जिस राज्य की विधि व्यवस्था खराब होती है, वहां औद्योगिक माहौल पर सीधा असर पड़ता है. जाहिर तौर पर निवेशक नहीं आएंगे और रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कहती हूं कि देश के हित में वोट करिए हमें जंगल राज नहीं चाहिए.

झारखंड के साथ मोदी सरकार के सौतेला व्यवहार के आरोप को किया खारिज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार का लग रहे आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इस राज्य में रेलवे सहित विभिन्न मदों में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 7234 करोड़ रुपए झारखंड के लिए स्वीकृत किए गए हैं. देशभर में 112 आकांक्षी जिला में बिहार, झारखंड और ओडिशा में 42 आकांक्षी जिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निर्देश पर विकास कार्य हो रहा है. जिससे उन जिलों का आर्थिक विकास हो सके और पिछड़ापन दूर हो. झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, राज्य के साहिबगंज सहित तीन जिलों में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए पलायन होता है.

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में इंजन साबित हो सकता है झारखंडः निर्मला सीतारमण

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा इंजन साबित हो सकते हैं. करीब 24 मिनट के अपने संबोधन में केंद्रीय वित्त मंत्री का मुख्य निशाना करप्शन और हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई के दौरान पकड़े जा रहे करोड़ों रुपए रहा. उन्होंने नाम लिए बगैर इसकी आलोचना करते हुए कहा कि हालत यह है कि दीवार से लेकर पाताल तक में कैश मिल रहा है. बैंकों से मशीन भी गिनते गिनते गरम हो जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों के द्वारा वित्त मंत्री से सीधा संवाद के जरिए सवाल भी किए गए जिसका जवाब वो देती नजर आई.

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राजधानी के रेडिशन ब्लू होटल में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने जहां केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज की जमकर आलोचना की. झारखंड की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक जंगलराज संयुक्त बिहार के समय था, जिससे अलग होकर झारखंड बना. वहीं दूसरे जंगलराज की शुरुआत 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में राज्य में नई सरकार बनने के बाद से हुई.

उन्होंने इज ऑफ डुइंग में झारखंड के परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 से पहले भाजपा सरकार के पांच वर्ष के दौरान झारखंड ने बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किया. जिसके कारण टॉप पांच में झारखंड ने स्थान बनाने में सफलता पाई थी, मगर नई सरकार बनने के बाद सभी आंकड़े धराशायी हो गए. राज्य में खराब विधि व्यवस्था की वजह से लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटना आम हो गई है. जिस राज्य की विधि व्यवस्था खराब होती है, वहां औद्योगिक माहौल पर सीधा असर पड़ता है. जाहिर तौर पर निवेशक नहीं आएंगे और रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कहती हूं कि देश के हित में वोट करिए हमें जंगल राज नहीं चाहिए.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार का लग रहे आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में इस राज्य में रेलवे सहित विभिन्न मदों में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए 7234 करोड़ रुपए झारखंड के लिए स्वीकृत किए गए हैं. देशभर में 112 आकांक्षी जिला में बिहार, झारखंड और ओडिशा में 42 आकांक्षी जिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निर्देश पर विकास कार्य हो रहा है. जिससे उन जिलों का आर्थिक विकास हो सके और पिछड़ापन दूर हो. झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, राज्य के साहिबगंज सहित तीन जिलों में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए पलायन होता है.

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Last Updated : May 9, 2024, 4:17 PM IST
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