बजट 2024 पर विपक्षी नेता बोले, 'कॉपी-पेस्ट सरकार, कुर्सी बचाओ बजट' - UNION BUDGET 2024 Reactions - UNION BUDGET 2024 REACTIONS

TDP महासचिव नारा लोकेश ने आज देश का बजट पेश होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि मैं आज बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से बहुत प्रसन्न और आभारी हूं. ये घोषणाएं आंध्र प्रदेश को उसके विकास और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगी. आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे संघर्ष को मान्यता दी गई है. औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और मानव संसाधन विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए एक विशेष और समग्र पैकेज प्रदान किया गया है. मैं अमरावती और पोलावरम के लिए किए गए उदार योगदान का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा. आज का दिन नए राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज होगा. यह हमारे सपनों का राज्य बनाने की दिशा में हमारी पहली पहल है.

FICCI के अध्यक्ष डॉ. अनीश शाह ने केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि FICCI वित्त मंत्री को विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए बधाई देता है, जिसमें अल्पकालिक मांग प्रोत्साहन और मध्यम से दीर्घकालिक विकास अनिवार्यताओं पर केंद्रित कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जबकि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा गया है. बजट समावेशी है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन और कौशल पर जोर दिया गया है. यह सेवाओं के तत्वों के साथ कृषि और विनिर्माण के बीच संतुलन भी बनाता है. नीतिगत घोषणाओं में निरंतरता है. सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी, विनिर्माण को बढ़ावा, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर, प्रौद्योगिकी का उपयोग, महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को समर्थन और स्थिरता को बढ़ावा देना प्रमुख विषय हैं, जो केंद्रीय बजट प्रस्तावों में एक बार फिर गूंजते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर है और घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छी पहल है.

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2024-25 के लिए पहला केंद्रीय बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह दूरदर्शी बजट न केवल राष्ट्र की तात्कालिक जरूरतों को संबोधित करता है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक समृद्धि के लिए एक मजबूत रूपरेखा भी तैयार करता है. यह अधिक समृद्ध और समतावादी भारत का मार्ग प्रशस्त करता है. बजट, दूरदर्शी नीतियां और रणनीतिक निवेश विकास को गति देने, रोजगार सृजित करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार हैं. यह बजट गतिशील और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मैं नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं, और मैं वित्त मंत्री और टीम को गांव, गरीब, महिला, युवा, दलित और आदिवासी पर केंद्रित बजट देने के लिए बधाई देता हूं. यह बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करता है. यह बजट भारत की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की बात करता है. यह इस बात को भी दर्शाता है कि इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों के प्रति कितनी लचीली है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है, साथ ही कहा कि यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा.

बजट पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को किसी भी तरह विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चाहे इसके लिए सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े. सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी. रोजगार सृजन के लिए बजट में क्या है?.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमने मांग की थी कि बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए और मैं राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं. एक बिहारी के तौर पर, मैं बेहद खुश हूं और इस बजट में पुल, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है. यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में भी सुधार करेगा.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि #UnionBudget2024 में प्रधानमंत्री चौ श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है. 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ यह योजना असम के चाय बागान समुदाय के लिए कई कल्याणकारी अवसर प्रदान करेगी.

केंद्रीय बजट पर, बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजद ने इस बजट पर आपत्ति जताई है और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है. हमें लगता है कि ओडिशा की मांगें पूरी नहीं की गई हैं. हम इस बजट को ओडिशा विरोधी कहते हैं.

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक था. बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था. बजट में केवल आंध्र प्रदेश और बिहार का उल्लेख किया गया. वे हरियाणा को भूल गए. अगर वे हरियाणा को भूल गए, तो हरियाणा के लोग कमल (भाजपा पार्टी का प्रतीक) को भूल जाएंगे.

तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि बजट एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए है. केरल को राज्य के कुल राजस्व व्यय का केवल 21% मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर देश के औसत राज्यों को लगभग 48-49 फीसदी मिल रहा है. केरल के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है. प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर वे एक सीट जीतते हैं, तो केरल को फायदा होगा. खाता खुला है, लेकिन केरल का खाता बंद है. हर राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए.

इंफाल: मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर मौजूदा स्थिति के कारण पीड़ित है और साथ ही हम दो बार बाढ़ और ओलावृष्टि का सामना कर चुके हैं. इसलिए राज्य के विकास की गति को फिर से हासिल करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को राजनीतिक रूप से पक्षपाती और गरीब विरोधी करार दिया है. इसके साथ ही केंद्र पर राज्य को वंचित करने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पश्चिम बंगाल ने ऐसा क्या गलत किया कि केंद्र ने उसे वंचित कर दिया. उन्होंने राज्य विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि इस केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया है. इसमें गरीबों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है. बजट राजनीतिक रूप से पक्षपाती है. यह दिशाहीन है और इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है. यह केवल एक राजनीतिक मिशन की सेवा के लिए है. इससे पहले दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट. मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि NDA बची रहे. ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है.

दिल्ली: CPI(M) महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा बेरोजगारी, महंगाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया, जैसा कि किया जाना चाहिए था. जीडीपी के हिसाब से सरकारी खर्च में कमी आई है. अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, इसलिए लोगों की समस्या बढ़ेगी... सब्सिडी कम कर दी गई है..रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा... नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने से रोजगार सृजन के अवसर नहीं बढ़ेंगे.

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत' की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है. यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित है. यह उनके जीवन को बदल देगा. यह बजट किसान के दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को देखता है. यह बजट मुख्य रूप से उत्पादन की लागत को कम करने पर केंद्रित है.

बजट 2024 के बाद: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है और देश का अब तक का सबसे युवा-केंद्रित बजट है. इस बजट का जोर रोजगार सृजन पर है, इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है. जिस ऐतिहासिक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है, उससे युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा. इससे देश में रोजगार क्रांति आएगी. इस बजट में भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा का ध्यान रखा गया है. इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया है. इसमें तेज गति से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बहुत ध्यान दिया गया है.

राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है. वहीं, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के इस बजट का मकसद सहयोगियों को खुश करना है. अन्य राज्यों को इस बजट में केवल खोखले वादे मिले. वहीं, राहुल ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार पर कॉपी-पेस्ट सरकार होने का आरोप लगाया.

बजट 2024 पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सशक्तिकरण का बजट है. समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है. उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं, जो हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी समर्पित टीम अपने अथक प्रयासों के लिए प्रशंसा की पात्र हैं. यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से शिक्षा और Skill को नई scale मिलेगी. ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है. ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है. इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMES को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा. बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है. इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. पीएम ने कहा कि हमें हर शहर, हर गांव, हर घर entrepreneur बनाना है. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और मध्यम वर्ग के लिए बजट में घोषित आयकर के नए टैक्स स्लैब स्वागत योग्य हैं. यह बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और दुनिया के लिए विकास इंजन बनने की दिशा में एक कदम है. यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित है. मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं.

बजट 2024 पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है...उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है..."

बजट 2024 के बाद: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिला, युवा, किसान और गरीब, 'बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है'. बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है.

बजट 2024 के बाद: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सभी वर्गों खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए एक ड्रीम बजट है. 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी. कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं. महिलाओं के लिए सहायता योजनाएं सराहनीय हैं. पूर्वोत्तर में बैंकिंग सेवाओं का ध्यान रखा गया है. पूर्वोत्तर को वित्तीय मुख्यधारा में लाया जाएगा. पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना बजट में साफ झलकता है. अगर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छा बजट है. सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और यह विकासोन्मुखी बजट है. आप मध्यम वर्ग के लिए कर छूट देख सकते हैं. बिहार की बाढ़ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है. आंध्र प्रदेश को दिए गए अनुदान पर विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है?

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कैंसर की दवाओं या अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जो राहत दी गई है, वह प्रशंसनीय है, यह एक सच्चाई है. बिहार को जो दिया गया है, एक निवासी के तौर पर यह अच्छा लगा, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन यह अच्छा था. बिहार को इसकी जरूरत थी, और इसकी मांग भी थी. आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया है, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन आपने तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया?

बजट 2024 के बाद: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती. महिलाओं को लेकर मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है. सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती है. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति लगातार कम होती जा रही है.

बजट 2024 के बाद: नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार ने देश के आम लोगों को ताकत देने का काम किया है. रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर दिया गया है. मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंध्र प्रदेश की देखभाल करने का वादा किया था और बजट में उन्होंने ऐसा किया है. पिछले 5 वर्षों में, आंध्र प्रदेश एक बिना राजधानी वाला राज्य बन गया. राज्य के लोग और किसान पीएम मोदी को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है.

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मोदी सरकार की गारंटी और हमारे सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे. भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. आर्थिक सर्वेक्षण में भी 7 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया गया है.

बजट पर पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में हत्याएं और चोरियां हो रही हैं. मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों की समस्याएं बरकरार हैं. बिहार को आवंटित 26000 करोड़ रुपये एक 'झुनझुना' है.

केंद्रीय बजट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुख्य बातें सामने आएंगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी. सरकार गलत है और दिखावा कर रही है. इस बजट में कुछ नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला है.

केंद्रीय बजट से पहले, कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजट 10 वर्षों के विकास का समेकन होगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा.

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में करोड़ों भारतीय महंगाई से त्रस्त हैं. इस बार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या किया गया है, यह सभी देखेंगे. किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं. एनडीए के सहयोगी भी अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से इन सभी मुद्दों पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट के जरिए प्रधानमंत्री अपने करीबी 'करोड़पतियों' की मदद करेंगे. मध्यम वर्ग और ईमानदार करदाताओं को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 से पीएम मोदी की सरकार का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने और जिस तरह से देश व्यवस्थित तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस बार भी बजट उसी प्रारूप में घोषित किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की यात्रा होगी. हमें उम्मीद है कि इस बजट के आधार पर हम प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि पिछले बजट जनविरोधी थे. आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है कि वे (सरकार) गरीबों की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं. आम आदमी को बजट से कोई लाभ नहीं मिल रहा है. मोदी सरकार हमेशा कॉरपोरेट्स की रक्षा कर रही है.'

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बजट में किसानों, बेरोजगारी, महंगाई के लिए क्या करने जा रहे हैं और इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? इस मुद्दे का समाधान कैसे होगा, जिस तरह से रुपया गिर रहा है, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. क्या यह बजट पिछले बजट की तरह पीएम मोदी के कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए होगा, इसी का हमें इंतजार है...'

मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार 'जन की बात' करेगी, न कि पीएम के 'मन की बात'..."

TDP महासचिव नारा लोकेश ने आज देश का बजट पेश होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि मैं आज बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से बहुत प्रसन्न और आभारी हूं. ये घोषणाएं आंध्र प्रदेश को उसके विकास और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगी. आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे संघर्ष को मान्यता दी गई है. औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और मानव संसाधन विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए एक विशेष और समग्र पैकेज प्रदान किया गया है. मैं अमरावती और पोलावरम के लिए किए गए उदार योगदान का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा. आज का दिन नए राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज होगा. यह हमारे सपनों का राज्य बनाने की दिशा में हमारी पहली पहल है.

FICCI के अध्यक्ष डॉ. अनीश शाह ने केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि FICCI वित्त मंत्री को विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए बधाई देता है, जिसमें अल्पकालिक मांग प्रोत्साहन और मध्यम से दीर्घकालिक विकास अनिवार्यताओं पर केंद्रित कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जबकि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा गया है. बजट समावेशी है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन और कौशल पर जोर दिया गया है. यह सेवाओं के तत्वों के साथ कृषि और विनिर्माण के बीच संतुलन भी बनाता है. नीतिगत घोषणाओं में निरंतरता है. सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी, विनिर्माण को बढ़ावा, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर, प्रौद्योगिकी का उपयोग, महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को समर्थन और स्थिरता को बढ़ावा देना प्रमुख विषय हैं, जो केंद्रीय बजट प्रस्तावों में एक बार फिर गूंजते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास पर है और घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छी पहल है.

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2024-25 के लिए पहला केंद्रीय बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह दूरदर्शी बजट न केवल राष्ट्र की तात्कालिक जरूरतों को संबोधित करता है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक समृद्धि के लिए एक मजबूत रूपरेखा भी तैयार करता है. यह अधिक समृद्ध और समतावादी भारत का मार्ग प्रशस्त करता है. बजट, दूरदर्शी नीतियां और रणनीतिक निवेश विकास को गति देने, रोजगार सृजित करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तैयार हैं. यह बजट गतिशील और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मैं नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं, और मैं वित्त मंत्री और टीम को गांव, गरीब, महिला, युवा, दलित और आदिवासी पर केंद्रित बजट देने के लिए बधाई देता हूं. यह बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करता है. यह बजट भारत की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की बात करता है. यह इस बात को भी दर्शाता है कि इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों के प्रति कितनी लचीली है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है, साथ ही कहा कि यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगा.

बजट पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार को किसी भी तरह विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, चाहे इसके लिए सरकार को उखाड़ फेंकना पड़े. सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार का नाम लेने से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी. रोजगार सृजन के लिए बजट में क्या है?.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमने मांग की थी कि बिहार को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए और मैं राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं. एक बिहारी के तौर पर, मैं बेहद खुश हूं और इस बजट में पुल, मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है. यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में भी सुधार करेगा.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि #UnionBudget2024 में प्रधानमंत्री चौ श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है. 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ यह योजना असम के चाय बागान समुदाय के लिए कई कल्याणकारी अवसर प्रदान करेगी.

केंद्रीय बजट पर, बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजद ने इस बजट पर आपत्ति जताई है और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है. हमें लगता है कि ओडिशा की मांगें पूरी नहीं की गई हैं. हम इस बजट को ओडिशा विरोधी कहते हैं.

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक था. बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था. बजट में केवल आंध्र प्रदेश और बिहार का उल्लेख किया गया. वे हरियाणा को भूल गए. अगर वे हरियाणा को भूल गए, तो हरियाणा के लोग कमल (भाजपा पार्टी का प्रतीक) को भूल जाएंगे.

तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि बजट एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए है. केरल को राज्य के कुल राजस्व व्यय का केवल 21% मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर देश के औसत राज्यों को लगभग 48-49 फीसदी मिल रहा है. केरल के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है. प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर वे एक सीट जीतते हैं, तो केरल को फायदा होगा. खाता खुला है, लेकिन केरल का खाता बंद है. हर राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए.

इंफाल: मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर मौजूदा स्थिति के कारण पीड़ित है और साथ ही हम दो बार बाढ़ और ओलावृष्टि का सामना कर चुके हैं. इसलिए राज्य के विकास की गति को फिर से हासिल करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को राजनीतिक रूप से पक्षपाती और गरीब विरोधी करार दिया है. इसके साथ ही केंद्र पर राज्य को वंचित करने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पश्चिम बंगाल ने ऐसा क्या गलत किया कि केंद्र ने उसे वंचित कर दिया. उन्होंने राज्य विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि इस केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया है. इसमें गरीबों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है. बजट राजनीतिक रूप से पक्षपाती है. यह दिशाहीन है और इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है. यह केवल एक राजनीतिक मिशन की सेवा के लिए है. इससे पहले दिन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट पेश किया.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट. मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि NDA बची रहे. ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है.

दिल्ली: CPI(M) महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा बेरोजगारी, महंगाई और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया, जैसा कि किया जाना चाहिए था. जीडीपी के हिसाब से सरकारी खर्च में कमी आई है. अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, इसलिए लोगों की समस्या बढ़ेगी... सब्सिडी कम कर दी गई है..रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा... नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने से रोजगार सृजन के अवसर नहीं बढ़ेंगे.

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत' की नींव रखने और वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है. यह बजट किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के कल्याण पर केंद्रित है. यह उनके जीवन को बदल देगा. यह बजट किसान के दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को देखता है. यह बजट मुख्य रूप से उत्पादन की लागत को कम करने पर केंद्रित है.

बजट 2024 के बाद: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है और देश का अब तक का सबसे युवा-केंद्रित बजट है. इस बजट का जोर रोजगार सृजन पर है, इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है. जिस ऐतिहासिक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है, उससे युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा. इससे देश में रोजगार क्रांति आएगी. इस बजट में भारत की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा का ध्यान रखा गया है. इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं का ध्यान रखा गया है. इसमें तेज गति से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बहुत ध्यान दिया गया है.

राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है. वहीं, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के इस बजट का मकसद सहयोगियों को खुश करना है. अन्य राज्यों को इस बजट में केवल खोखले वादे मिले. वहीं, राहुल ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार पर कॉपी-पेस्ट सरकार होने का आरोप लगाया.

बजट 2024 पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सशक्तिकरण का बजट है. समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है. उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं, जो हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी समर्पित टीम अपने अथक प्रयासों के लिए प्रशंसा की पात्र हैं. यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से शिक्षा और Skill को नई scale मिलेगी. ये मीडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है. ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है. इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMES को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा. बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है. इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. पीएम ने कहा कि हमें हर शहर, हर गांव, हर घर entrepreneur बनाना है. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और मध्यम वर्ग के लिए बजट में घोषित आयकर के नए टैक्स स्लैब स्वागत योग्य हैं. यह बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और दुनिया के लिए विकास इंजन बनने की दिशा में एक कदम है. यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित है. मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं.

बजट 2024 पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है...उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है..."

बजट 2024 के बाद: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिला, युवा, किसान और गरीब, 'बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है'. बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है.

बजट 2024 के बाद: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सभी वर्गों खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए एक ड्रीम बजट है. 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी. कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं. महिलाओं के लिए सहायता योजनाएं सराहनीय हैं. पूर्वोत्तर में बैंकिंग सेवाओं का ध्यान रखा गया है. पूर्वोत्तर को वित्तीय मुख्यधारा में लाया जाएगा. पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना बजट में साफ झलकता है. अगर विपक्ष ने बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब है कि यह बहुत अच्छा बजट है. सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और यह विकासोन्मुखी बजट है. आप मध्यम वर्ग के लिए कर छूट देख सकते हैं. बिहार की बाढ़ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है. आंध्र प्रदेश को दिए गए अनुदान पर विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है?

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कैंसर की दवाओं या अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जो राहत दी गई है, वह प्रशंसनीय है, यह एक सच्चाई है. बिहार को जो दिया गया है, एक निवासी के तौर पर यह अच्छा लगा, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, लेकिन यह अच्छा था. बिहार को इसकी जरूरत थी, और इसकी मांग भी थी. आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया है, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन आपने तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया?

बजट 2024 के बाद: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यह सरकार योजनाएं तो लाती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती. महिलाओं को लेकर मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है और इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया है. सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती है. ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति लगातार कम होती जा रही है.

बजट 2024 के बाद: नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार ने देश के आम लोगों को ताकत देने का काम किया है. रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निजी क्षेत्र और एफडीआई पर जोर दिया गया है. मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आंध्र प्रदेश की देखभाल करने का वादा किया था और बजट में उन्होंने ऐसा किया है. पिछले 5 वर्षों में, आंध्र प्रदेश एक बिना राजधानी वाला राज्य बन गया. राज्य के लोग और किसान पीएम मोदी को 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने और पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है.

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. यह बजट समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मोदी सरकार की गारंटी और हमारे सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे. भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. आर्थिक सर्वेक्षण में भी 7 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया गया है.

बजट पर पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में हत्याएं और चोरियां हो रही हैं. मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और किसानों की समस्याएं बरकरार हैं. बिहार को आवंटित 26000 करोड़ रुपये एक 'झुनझुना' है.

केंद्रीय बजट पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुख्य बातें सामने आएंगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी. सरकार गलत है और दिखावा कर रही है. इस बजट में कुछ नहीं है और यह केवल गुमराह करने वाला है.

केंद्रीय बजट से पहले, कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि बजट 10 वर्षों के विकास का समेकन होगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा.

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में करोड़ों भारतीय महंगाई से त्रस्त हैं. इस बार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या किया गया है, यह सभी देखेंगे. किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे हैं. एनडीए के सहयोगी भी अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से इन सभी मुद्दों पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है.

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बजट के जरिए प्रधानमंत्री अपने करीबी 'करोड़पतियों' की मदद करेंगे. मध्यम वर्ग और ईमानदार करदाताओं को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 से पीएम मोदी की सरकार का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने और जिस तरह से देश व्यवस्थित तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस बार भी बजट उसी प्रारूप में घोषित किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की यात्रा होगी. हमें उम्मीद है कि इस बजट के आधार पर हम प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि पिछले बजट जनविरोधी थे. आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है कि वे (सरकार) गरीबों की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं. आम आदमी को बजट से कोई लाभ नहीं मिल रहा है. मोदी सरकार हमेशा कॉरपोरेट्स की रक्षा कर रही है.'

केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बजट में किसानों, बेरोजगारी, महंगाई के लिए क्या करने जा रहे हैं और इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? इस मुद्दे का समाधान कैसे होगा, जिस तरह से रुपया गिर रहा है, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. क्या यह बजट पिछले बजट की तरह पीएम मोदी के कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए होगा, इसी का हमें इंतजार है...'

मोदी सरकार के केंद्रीय बजट से पहले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत देंगी और सरकार 'जन की बात' करेगी, न कि पीएम के 'मन की बात'..."