नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार 13 मार्च को नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (अधिनियम) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया. भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 15 मार्च को सुनवाई करेगा.
यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत भूषण और चेयरल डिसूजा ने किया था. भूषण ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया. पीठ ने कहा कि मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा.
याचिका में कहा गया है कि दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति अनिवार्य है. यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है और कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) को जोड़ा गया है. इससे पिछले कानून को बहाल किया जा रहा है यानी कार्यपालिका द्वारा चयन, जिससे कानून का शासन कमजोर हो रहा है और लोकतंत्र को खतरा है.
याचिका में मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोग (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की धारा 7 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में केंद्र को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित चयन समिति के अनुसार, रिट याचिका के लंबित होने तक चुनाव आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सत्तारूढ़ सरकार को चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि वह न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच निर्णायक भूमिका भी निभाती है. इसलिए, चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने और कानून के शासन के उचित कार्यान्वयन के लिए, यह न्याय के हित में है कि स्टे दिया जा सकता है.
याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और हमारे देश में स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक और/या कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि चयन समिति जिस पर प्रथम दृष्टया कार्यपालिका के सदस्यों यानी प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) का प्रभुत्व और नियंत्रण है. ये चयन प्रक्रिया को हेरफेर के प्रति संवेदनशील बनाती है क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल को निरंकुश विवेकाधिकार देती है. किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसकी इसके प्रति वफादारी सुनिश्चित हो.
कानून के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत कानूनों की समान सुरक्षा में स्पष्ट रूप से एक मंच द्वारा व्यक्ति के अधिकारों का निर्णय लेने का अधिकार शामिल है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है. इस प्रकार, विवादित धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ असंगत है.
याचिका में आगे बताया गया है कि कार्यपालिका के पास दो चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की क्षमता है जो कार्यपालिका को अनुचित लाभ दे सकती है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है. इसलिए, नियुक्तियों को भी निष्पक्ष और उस समय की सरकार के किसी भी पूर्वाग्रह या रोक से मुक्त देखा जाना चाहिए.
पढ़ें: CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा AASU प्रतिनिधिमंडल, कानून पर रोक लगाने की मांग
