रायपुर : छत्तीसगढ़ में पीएम आवास पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजनीति का बड़ा घरौंदा बनाने में बीजेपी और कांग्रेस जनता से जुड़े इस मुद्दे को जमकर हवा दे रहे हैं. वजह साफ है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव. इस चुनाव में जहां बीजेपी को सरकार बनने के बाद का हिसाब देना है, वहीं भूपेश बघेल के समय में हुए काम को सामने रखकर कांग्रेस का काम सरकार को घेरना है.
दिल्ली में सीएम साय ने लगाई गुहार : प्रधानमंत्री आवास योजना की सियासी लड़ाई दिल्ली से चलकर छत्तीसगढ़ पहुंची है. नीति आयोग की बैठक में दिल्ली गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव से ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का समय बढ़ाने की बात की. साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में शहीदों के परिजनों को पीएम आवास देने का निवेदन किया.
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने भूपेश को बताया पापी : डबल इंजन की सरकार के विकास के दावे को एक कदम और आगे बढ़ते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जनता को ठगने का काम किया है. भूपेश बघेल ने पाप किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को राज्यांश के तौर पर जो पैसा देना था वो पैसा समय पर आया ही नहीं.
पीएम आवास पर कांग्रेस का पलटवार : बीजेपी के इस बयान बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुखर होकर हमलावर हो चुकी है. खुद भूपेश बघेल ने इस मुद्दे की कमान संभाली और उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य की अनदेखी और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को जनता की अनदेखी करने और ठगने का आरोप लगा दिया.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान जारी कर कहा प्रधानमंत्री आवास को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
केंद्र ने नहीं जारी की एक भी किस्त : भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के भीतर राज्य सरकार के मंत्री इस बात को स्वीकार चुके हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद पिछले 7 महीने से केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी आवास के लिए कोई भी किस्त जारी नहीं की गई है. पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के विज्ञापन और प्रचार से लोगों को आवास नहीं मिलेगा. यदि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक सबको आवास मिल जाएगा तो फिर अभी तक यह स्थिति क्यों हैं.
भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब नई जनगणना हुई ही नहीं है तो फिर 3 करोड़ नए आवास स्वीकृत करने की बात कहां से आ गई. छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बजट में आवास के लिए धनराशि रखी थी. शिवराज सिंह चौहान गलत जानकारी दे रहे हैं. हमारी सरकार ने 7.50 लाख लोगों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त दी थी. लेकिन केंद्र ने पैसा ही नहीं भेजा..
''विधानसभा में कलई खुलने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली में जाकर गलत जानकारी दे रही है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी झूठ बुलवा रही है.''- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग
क्या है भूपेश के आरोपों पर सरकार का जवाब : भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप मढ़ा है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए काम कर रही है. जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 के पहले हर महीने 1680 के हिसाब से आवास बनते थे. जबकि जनवरी 2024 से 2 जून 2024 तक राज्य में हर माह 5018 आवास का निर्माण किया जा रहा है. अब तक औसत 30105 आवास का निर्माण करवाया गया है.
'' योजना के अंतर्गत जनवरी से जून तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केंद्र और 94 करोड़ 13 लाख रुपए का राज्यांश का स्वीकृत किया जा चुका है. योजना के तहत कुल 538 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान लाभार्थियों को दिया गया है. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के निर्माण में तेजी आएगी. इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से कम कर रही है.''- अरुण साव, डिप्टी सीएम छग
डिप्टी सीएम दे रहे हैं गलत जानकारी : वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के उपमुख्यमंत्री के आंकड़ों के जवाब पर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा छत्तीसगढ़ सरकार जो भी दावा पेश कर रही है यहां भी वह झूठ ही बोल रही है.अभी जो भी पीएम आवास राज्य में बना रहे हैं वह सभी भूपेश बघेल सरकार के समय के आवंटित हैं. क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री पहले ही सदन में यह बोल चुके हैं कि सरकार बनने के बाद से एक भी रुपया केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के मद में नहीं दिया है तो फिर यह बात अपने आप में प्रमाणित करती है कि उन्होंने सदन में गलत जानकारी दी या फिर अब वह गलत जानकारी दे रहे हैं.
क्या है कांग्रेस का कहना ?: भूपेश बघेल की सरकार में पैसा नहीं दिए जाने के मामले पर सुशील आनंद शुक्ला ने ईटीवी को जानकारी देते हुए बताया है कि जो बातें कही जा रही हैं कि भूपेश बघेल के समय में पीएम आवास के लिए सरकार ने राज्यांश नहीं दिया था यह पूरे तौर पर गलत है. केंद्र सरकार के पास 2023 में हमारा 55000 करोड़ का बकाया था. जिसे लेकर हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था. साथ ही यह लिखा था कि जो भी आवास आवंटित हुए हैं उसमें राज्य को 800 करोड़ रुपए देने हैं. केंद्र सरकार के पास 55000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का बकाया है. जिसमें से 800 करोड़ रुपए काट कर बाकी पैसे का भुगतान कर दिया जाए.
उल्टा केंद्र पर लगाया आरोप : सुशील आनंद शुक्ला की माने तो पत्र के उत्तर में हम लोगों को काफी दिन बाद यह जानकारी दी गई कि किसी दूसरे मद का पैसा दूसरे मद में नहीं दिया जा सकता है. इसके बाद हमारी सरकार ने 800 करोड़ रुपए लेकर केंद्र सरकार को भेजा.लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमारी योजना को वापस कर दिया गया है. क्योंकि जिस अवधि के दौरान यह पैसा आना था नहीं आया. इसके चलते आपके कोटे में कटौती की गई है. यह सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के साथ नहीं हुआ था बल्कि भारत में कई अन्य राज्यों के साथ हुआ था,ये वही राज्य थे जिनको लेकर इनको दूसरे तरीके से राजनीति करनी थी.
जनता को गुमराह करने का काम रही बीजेपी : इस दौरान सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में चल रही बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि जब तक 18 लाख आवास नहीं देंगे तब तक सीएम आवास में नहीं जाएंगे. लेकिन अब 7 महीना बीत जाने के बाद ये बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार एक भी रुपया अभी तक नहीं दी है . तो फिर आवास देने के लिए फार्म भरवाने का क्या मामला है. जनता को भरमाने का काम बीजेपी कर रही है.
कांग्रेस की माने तो नगर निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में बीजेपी की असलियत सामने आने वाली है. इसलिए अभी से झूठी बयानबाजी करके लोगों को भटकाने का काम बीजेपी कर रही हैं. लेकिन झूठ वाली राजनीति को कांग्रेस चलने नहीं देगी. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी. बीजेपी की हकीकत को जनता के सामने रखा जाएगा. जनता का जो हक है उसे दिलाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी. इसके लिए हम सरकार को घेरने का काम करते रहेंगे. जब तक जनता का हक नहीं मिलता हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे.