मानसून सत्र 2024: वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बिल पेश कर सकती है सरकार - parliament monsoon session

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड में जमा धन की वापसी से संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया. सीतारमण ने कहा कि सरकार न्यायालय से संबंधित मामलों पर निर्णय नहीं ले सकती. हालांकि, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में धन वापसी पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. सांसदों ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण धन वापसी में देरी हो रही है.

प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु के सांसद डी. रविकुमार ने राज्यों को भुगतान बंद होने के बावजूद जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने पर सवाल उठाया. जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का उपयोग राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर आधिकारिक तौर पर जून 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन परिषद के सामूहिक निर्णय द्वारा इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-पहुंच का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लोन के लिए आवेदन के काफी समय बाद लोन पास नहीं किया जाता है. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. चौधरी ने इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न उपायों की रूपरेखा पेश करने की मांग की. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का व्यापक विवरण मांगा. वित्त राज्य मंत्री पी चौधरी ने उनके प्रश्वों का जबाव दिया.

सांसद हेमा मालिनी ने विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों पर प्रश्न उठाया. उन्होंने कहा कि कई पशु और पक्षी धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. सरकार ने कई योजना लायी लेकिन सफलता नहीं मिली. खासकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में कमी हो गई है. हेमा मालिनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अब मोर कम दिखाई दे रहा है. इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. इसपर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विलुप्त हो रहे बाघ समेत कई अन्य जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के लिए योजना है. सरकार इसपर नजर रख रही है.

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंक लोन से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया. वहीं, राज्य सभा में कार्यवाही जारी है.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा के लिए' स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. कांग्रेस पार्टी इस बजट सत्र में सरकार को घेरने में लगी है. विपक्ष लगातार सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर है. वहीं, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसमें उन्होंने वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को दर्शाने के लिए ओबीसी-क्रीमी लेयर के आय मानदंडों को संशोधित करने का मुद्दा उठाया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड में जमा धन की वापसी से संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया. सीतारमण ने कहा कि सरकार न्यायालय से संबंधित मामलों पर निर्णय नहीं ले सकती. हालांकि, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में धन वापसी पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. सांसदों ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण धन वापसी में देरी हो रही है.

प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु के सांसद डी. रविकुमार ने राज्यों को भुगतान बंद होने के बावजूद जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने पर सवाल उठाया. जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का उपयोग राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर आधिकारिक तौर पर जून 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन परिषद के सामूहिक निर्णय द्वारा इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-पहुंच का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि लोन के लिए आवेदन के काफी समय बाद लोन पास नहीं किया जाता है. इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. चौधरी ने इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न उपायों की रूपरेखा पेश करने की मांग की. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों का व्यापक विवरण मांगा. वित्त राज्य मंत्री पी चौधरी ने उनके प्रश्वों का जबाव दिया.

सांसद हेमा मालिनी ने विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों पर प्रश्न उठाया. उन्होंने कहा कि कई पशु और पक्षी धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं. सरकार ने कई योजना लायी लेकिन सफलता नहीं मिली. खासकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में कमी हो गई है. हेमा मालिनी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी अब मोर कम दिखाई दे रहा है. इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. इसपर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विलुप्त हो रहे बाघ समेत कई अन्य जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के लिए योजना है. सरकार इसपर नजर रख रही है.

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंक लोन से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया. वहीं, राज्य सभा में कार्यवाही जारी है.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा के लिए' स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. कांग्रेस पार्टी इस बजट सत्र में सरकार को घेरने में लगी है. विपक्ष लगातार सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर है. वहीं, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसमें उन्होंने वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को दर्शाने के लिए ओबीसी-क्रीमी लेयर के आय मानदंडों को संशोधित करने का मुद्दा उठाया.