मानसून सत्र 2024: केंद्रीय बजट को लोकसभा की मंजूरी, वित्त मंत्री ने कहा, 'एनडीए के 10 वर्षों में 12 करोड़ नौकरियां पैदा की' - BUDGET SESSION 2024

लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी.

वित्त मंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 10 सालों में 12.5 करोड़ रोजगार क्रिएट किया, जबकि यूपीए ने मात्र 2.9 करोड़ रोजगार पैदा किए थे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बड़ी आर्थिक मदद दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, "हमने इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है. इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस की लागत के वित्तपोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह वह बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर को विकास गतिविधियों पर पैसा खर्च करने में अधिक लचीलापन मिले.

वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विवाद के विपरीत हर क्षेत्र में व्यय बढ़ा है. 2013-14 में कृषि के लिए 0.30 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि अब यह 1.52 लाख करोड़ है. यह पिछले साल यानी 2023-24 से 8,000 करोड़ ज्यादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए 2013-14 में 0.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि आज यह 1.48 लाख करोड़ है, यानी 23% ज्यादा आवंटन हुआ है.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितना चाहे मेरा अपमान कर लो, लेकिन हम जाति जनगणना पारित करेंगे.

आउटर मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने कहा कि राज्य के शरणार्थी शिविरों में भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया जा रहा है. उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर हिंसा और वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हर सेकंड और प्रयास के लिए, मेरे परिवार ने देश की स्वतंत्रता के लिए दान दिया है, जो मुझे न्याय पाने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं?

अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर लोकसभा में कहा कि हमने 10 साल तक आपके (पीएम मोदी) मन की बात सुनी, क्या आप उन महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते जो अपने घर वापस नहीं जा सकते. आर्थर ने कहा कि जब आप एक छोटे से राज्य में शांति नहीं ला सकते, तो आप पूरे देश में ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने भाषण का समापन करते हुए आर्थर ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया कि वह पर्यटन मानचित्र में पूर्वोत्तर को भी शामिल करने पर विचार करें, ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए पूरे देश की ओर न देखना पड़े.

अगर आप एमएसपी का प्रावधान करने का दावा कर रहे हैं, तो इसके बारे में कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे? यादव ने यह भी पूछा कि क्या एमएसपी को बागवानी तक बढ़ाया जाएगा. कन्नौज के सांसद ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सरकार किसानों को उच्च उपज वाली जलवायु प्रतिरोधी किस्में कैसे और कब भेजेगी. उन्होंने सरकार पर डीएपी खाद की बोरियों का आकार छोटा करने का आरोप लगाया.

यादव ने यह भी पूछा कि नैनो यूरिया पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों को क्या लाभ हुआ है. उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए बजट में क्या मदद की गई है? कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित निवेशक शिखर सम्मेलनों और समझौता ज्ञापनों पर टिप्पणी करते हुए, यादव ने खजाने से इसके अंतिम प्रभाव के बारे में पूछा. क्या बजट में शामिल योजनाएं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं?

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास पहलों के बारे में सत्तापक्ष से सवाल पूछे. एफडीआई के मामले में, यादव ने पूछा कि क्या यूपी को देश में प्राप्त कुल एफडीआई का 1% से अधिक प्राप्त हुआ है. इसके अलावा यादव ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए धन आवंटित न करने की शिकायत भी की. कन्नौज के सांसद ने हाल ही में उद्घाटन किए गए चार लेन वाले एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है और उसे वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाना चाहिए.

हाल ही में हुए आम चुनावों के नतीजों पर बात करते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देश दस साल पहले की स्थिति में होता तो क्या सत्ताधारी दल को भी वही नतीजे मिलते? यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर भी कम हुआ है. राजकोष से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और देश में दूरसंचार विनिर्माण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यादव ने कहा कि विनिर्माण के लिए समाजवादी पार्टी की औद्योगिक नीतियों ने प्रावधान किया था, न कि मौजूदा सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीतियों ने.

लोकसभा में कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आज हर परिवार बच्चे की शिक्षा और बुजुर्गों की दवा की चुनौतियों से परिचित है. यादव ने कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने और युवाओं तथा गांवों को राहत पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया. समाजवादी सांसद ने राजकोष द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने वाले भाषणों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भूख सूचकांक में भारत कहां खड़ा है? उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में बन रहे नए संस्थानों के बारे में भी राजकोष से सवाल किया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'एक अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया' वाले कटाक्ष पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने काम में अधिक रुचि दिखानी चाहिए. उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र बाढ़ का सामना कर रहा है. बिजली संकट है, गांवों में हफ्तों तक बिजली कटौती होती है. वह जिस पद पर हैं, अगर वह अपने काम और युवाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश और देश के हित में होगा.

कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने 'रोजमर्रा की रेल दुर्घटनाओं' पर चिंता जताई. बंदोपाध्याय ने झारखंड में मुंबई से हावड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने पर चिंता जताते हुए मामले में नवीनतम घटनाक्रम से अवगत होने की मांग की. उन्होंने सदन को बताया कि रेलवे में सुरक्षा अब एक चुनौती बन गई है, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. टीएमसी सांसद ने आगे पूछा कि रेल मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं और हमें रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहे हैं?

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने एचआईवी पॉजिटिव लोगों, खासकर माताओं और बच्चों की देखभाल के उपायों के बारे में पूछा. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि उन्होंने रोगी की गोपनीयता बनाए रखते हुए इस मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि बच्चों में सकारात्मकता दर 90% से घटकर 3% रह गई है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भूस्खलन के बाद वायनाड में स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से चिकित्सा देखभाल और बचाव कार्यों के लिए हर संभव सहायता देने का अनुरोध किया. उन्होंने मृतकों को तत्काल मुआवजा देने और यदि संभव हो तो मुआवजे में वृद्धि पर विचार करने की भी मांग की. गांधी ने सरकार से महत्वपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहाल करने और जल्द से जल्द राहत शिविर स्थापित करने का भी अनुरोध किया. विपक्ष के नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वायनाड और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. इसलिए, उन्होंने कहा कि भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग करने और प्रासंगिक शमन उपाय करने और पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है.

एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदन को बताया कि नीट-यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी और यह चार चरणों में होगी, जो 26 अक्टूबर को समाप्त होगी. एआईटीसी सांसद सागरिका घोष ने नीट परीक्षा के विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा. मंत्री ने जवाब दिया कि छात्रों की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा शुरू की गई थी, जिन्हें पहले कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं. उन्होंने कहा कि वे पिछली प्रणाली पर लौटने के सुझाव शिक्षा मंत्री को देंगी.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त विचार मुख्य आर्थिक सलाहकार के विचार हैं. उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में केवल सुझाव दिया है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कि ओर से आर्थिक सर्वेक्षण में चीनी एफडीआई को सुविधाजनक बनाने के बारे में व्यक्त विचारों के बारे में जवाब देते हुए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण एक 'स्वतंत्र, स्वायत्त' रिपोर्ट है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के विचारों और सुझावों को दर्शाती है.

गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि एफडीआई और आयात के संबंध में चीन के साथ जुड़ाव को लेकर वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के बीच दृष्टिकोण में भिन्नता थी. जोरहाट के सांसद ने कहा कि सरकार भारत को 'आत्मनिर्भर' नहीं बल्कि 'चीन-निर्भर' बना रही है. गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि जब तक कोई सुरक्षा खतरा न हो, डीपीआईआईटी, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जांच के बाद 'वास्तविक व्यापारिक लेनदेन' में संलग्न व्यक्तियों को वीजा दिया जाता है.

पिछले दस वर्षों में मनरेगा में मजदूरी आवंटन के लिए निधि में 250% की वृद्धि हुई है. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मनरेगा के तहत मजदूरी वृद्धि के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को बताया कि पिछले दस वर्षों में मजदूरी के प्रावधान के लिए आवंटित निधि 2.13 लाख करोड़ रुपये से 250% बढ़कर 7.37 लाख करोड़ रुपये हो गई है. उन्होंने सदन को आगे बताया कि इस अवधि के दौरान श्रम में भी 7% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 43% की वृद्धि हुई है. पासवान ने सदन को बताया कि मनरेगा व्यवस्था के भीतर एक समर्पित प्रभाग मजदूरी बढ़ाने की आवश्यकता का वार्षिक मूल्यांकन करता है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का जवाब दिया. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि सरकार हर इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का काम देने के अपने कर्तव्य में बंधी हुई है. मजदूरी का भुगतान न किए जाने के आरोपों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जिसके कारण मजदूरी रोकी गई. उन्होंने सदन को बताया कि हम सार्वजनिक धन को किसी अन्य अनुचित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. धन का दुरुपयोग किया गया और राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी अनुचित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. चौहान के बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल्ड स्टोरेज को लेकर चिंताओं का जवाब दिया. कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कि सरकार ने आवश्यक जरूरतों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं. चौहान ने सदन को बताया कि कृषि अवसंरचना निधि का प्रावधान 2032-33 तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जहां भी हमें इस संबंध में कमी नजर आएगी, हम वहां कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे. बंदोपाध्याय ने देश में कोल्ड स्टोरेज की कमी के बारे में चिंता जताई थी, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज को 'संकट में बेचना' पड़ता है.

आईयूएमएल सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन प्रस्ताव पेश किए. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वायनाड त्रासदी और केरल के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं. पीवी अब्दुल वहाब ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जबकि ईटी मोहम्मद बशीर ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया.

लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई. विपक्ष ने वायनाड त्रासदी और हावड़ा-मुंबई ट्रेन दुर्घटना पर चर्चा की मांग की. विपक्षी सदस्य झारखंड में चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है. बिरला ने सदस्यों से कहा कि वे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद इस अनुरोध पर विचार करेंगे.

हावड़ा-मुंबई मेल के पटरी से उतरने की घटना पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि इसमें नया क्या है? मोदी 3.0 सरकार, जो बैसाखियों पर चल रही है, उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने क्या किया है? रेल बजट क्यों रोका गया- क्योंकि कोई भी रेलवे से सवाल नहीं करता. हमने पिछले 10 सालों में बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी हैं. 1965 में जब रेल दुर्घटना हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था. आज, रेल मंत्री को कोई परवाह नहीं है, निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं मारे जा रहे हैं.

वायनाड भूस्खलन पर सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा कि एक बार फिर वायनाड के लोगों पर त्रासदी आई है. यह घटना कल रात हुई, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार कुछ इलाकों में बचाव दल अब भी नहीं पहुंच पाया है... केरल सरकार लोगों तक पहुंचने और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है... मंत्री पहले ही वायनाड पहुंच चुके हैं और वे अस्पतालों में लोगों से मिल रहे हैं... प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केरल सरकार से संपर्क किया है. उन्होंने मरने वालों और घायलों को कुछ वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है... समय की मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. संपूर्ण बचाव, राहत और पुनर्वास प्रक्रिया का ध्यान केंद्र को रखना चाहिए... मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री स्थिति पर ध्यान देंगे और हर संभव मदद करेंगे...

दिल्ली झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने और हाल ही में हुए रेल हादसों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।"

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं. ट्रेन दुर्घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. रेल मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं...दुर्भाग्य से, रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है. वे संसद में कोई चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...उन्होंने जनता को कोई सुविधा नहीं दी है...सुरक्षा और संरक्षा को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है. उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और रेल मंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

झारखंड में रेल दुर्घटना और केरल में भूस्खलन पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. पेपर लीक की संख्या का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है. सुरक्षा और बड़े बजट के सरकारी दावों के बावजूद दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? कुछ समय पहले भारत ने COP29 में भाग लिया था और G20 भी आयोजित हुआ था...उत्तराखंड में भी भूस्खलन हुआ है. सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वह क्या कर रही है.

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई तीन छात्रों की मौत पर सोमवार, 29 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस हुई. केंद्रीय बजट में बिहार-आंध्र के मुद्दे के अलावा, कई पहली बार चुने गए सांसदों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए अपना पहला भाषण दिया. दोनों सदनों की कार्यवाही रात 8 बजे तक चली.

लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी.

वित्त मंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 10 सालों में 12.5 करोड़ रोजगार क्रिएट किया, जबकि यूपीए ने मात्र 2.9 करोड़ रोजगार पैदा किए थे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बड़ी आर्थिक मदद दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, "हमने इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है. इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस की लागत के वित्तपोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपये शामिल हैं. यह वह बोझ है जिसे हम अपने कंधों पर लेना चाहते हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर को विकास गतिविधियों पर पैसा खर्च करने में अधिक लचीलापन मिले.

वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विवाद के विपरीत हर क्षेत्र में व्यय बढ़ा है. 2013-14 में कृषि के लिए 0.30 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि अब यह 1.52 लाख करोड़ है. यह पिछले साल यानी 2023-24 से 8,000 करोड़ ज्यादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए 2013-14 में 0.85 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि आज यह 1.48 लाख करोड़ है, यानी 23% ज्यादा आवंटन हुआ है.

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जितना चाहे मेरा अपमान कर लो, लेकिन हम जाति जनगणना पारित करेंगे.

आउटर मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने कहा कि राज्य के शरणार्थी शिविरों में भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया जा रहा है. उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर हिंसा और वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हर सेकंड और प्रयास के लिए, मेरे परिवार ने देश की स्वतंत्रता के लिए दान दिया है, जो मुझे न्याय पाने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं?

अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर लोकसभा में कहा कि हमने 10 साल तक आपके (पीएम मोदी) मन की बात सुनी, क्या आप उन महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते जो अपने घर वापस नहीं जा सकते. आर्थर ने कहा कि जब आप एक छोटे से राज्य में शांति नहीं ला सकते, तो आप पूरे देश में ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने भाषण का समापन करते हुए आर्थर ने वित्त मंत्रालय से आग्रह किया कि वह पर्यटन मानचित्र में पूर्वोत्तर को भी शामिल करने पर विचार करें, ताकि उन्हें जीवित रहने के लिए पूरे देश की ओर न देखना पड़े.

अगर आप एमएसपी का प्रावधान करने का दावा कर रहे हैं, तो इसके बारे में कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे? यादव ने यह भी पूछा कि क्या एमएसपी को बागवानी तक बढ़ाया जाएगा. कन्नौज के सांसद ने इस बात पर भी चिंता जताई कि सरकार किसानों को उच्च उपज वाली जलवायु प्रतिरोधी किस्में कैसे और कब भेजेगी. उन्होंने सरकार पर डीएपी खाद की बोरियों का आकार छोटा करने का आरोप लगाया.

यादव ने यह भी पूछा कि नैनो यूरिया पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों को क्या लाभ हुआ है. उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए बजट में क्या मदद की गई है? कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित निवेशक शिखर सम्मेलनों और समझौता ज्ञापनों पर टिप्पणी करते हुए, यादव ने खजाने से इसके अंतिम प्रभाव के बारे में पूछा. क्या बजट में शामिल योजनाएं युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं?

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास पहलों के बारे में सत्तापक्ष से सवाल पूछे. एफडीआई के मामले में, यादव ने पूछा कि क्या यूपी को देश में प्राप्त कुल एफडीआई का 1% से अधिक प्राप्त हुआ है. इसके अलावा यादव ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए धन आवंटित न करने की शिकायत भी की. कन्नौज के सांसद ने हाल ही में उद्घाटन किए गए चार लेन वाले एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो बिना मरम्मत के पड़ा हुआ है और उसे वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाया जाना चाहिए.

हाल ही में हुए आम चुनावों के नतीजों पर बात करते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर देश दस साल पहले की स्थिति में होता तो क्या सत्ताधारी दल को भी वही नतीजे मिलते? यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर भी कम हुआ है. राजकोष से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और देश में दूरसंचार विनिर्माण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यादव ने कहा कि विनिर्माण के लिए समाजवादी पार्टी की औद्योगिक नीतियों ने प्रावधान किया था, न कि मौजूदा सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीतियों ने.

लोकसभा में कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आज हर परिवार बच्चे की शिक्षा और बुजुर्गों की दवा की चुनौतियों से परिचित है. यादव ने कहा कि बजट में बेरोजगारी दूर करने और युवाओं तथा गांवों को राहत पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया गया. समाजवादी सांसद ने राजकोष द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने वाले भाषणों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भूख सूचकांक में भारत कहां खड़ा है? उन्होंने अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में बन रहे नए संस्थानों के बारे में भी राजकोष से सवाल किया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'एक अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे दिया' वाले कटाक्ष पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने काम में अधिक रुचि दिखानी चाहिए. उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र बाढ़ का सामना कर रहा है. बिजली संकट है, गांवों में हफ्तों तक बिजली कटौती होती है. वह जिस पद पर हैं, अगर वह अपने काम और युवाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश और देश के हित में होगा.

कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने 'रोजमर्रा की रेल दुर्घटनाओं' पर चिंता जताई. बंदोपाध्याय ने झारखंड में मुंबई से हावड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने पर चिंता जताते हुए मामले में नवीनतम घटनाक्रम से अवगत होने की मांग की. उन्होंने सदन को बताया कि रेलवे में सुरक्षा अब एक चुनौती बन गई है, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं. टीएमसी सांसद ने आगे पूछा कि रेल मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं और हमें रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रहे हैं?

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने एचआईवी पॉजिटिव लोगों, खासकर माताओं और बच्चों की देखभाल के उपायों के बारे में पूछा. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि उन्होंने रोगी की गोपनीयता बनाए रखते हुए इस मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि बच्चों में सकारात्मकता दर 90% से घटकर 3% रह गई है.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भूस्खलन के बाद वायनाड में स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से चिकित्सा देखभाल और बचाव कार्यों के लिए हर संभव सहायता देने का अनुरोध किया. उन्होंने मृतकों को तत्काल मुआवजा देने और यदि संभव हो तो मुआवजे में वृद्धि पर विचार करने की भी मांग की. गांधी ने सरकार से महत्वपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहाल करने और जल्द से जल्द राहत शिविर स्थापित करने का भी अनुरोध किया. विपक्ष के नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वायनाड और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है. इसलिए, उन्होंने कहा कि भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग करने और प्रासंगिक शमन उपाय करने और पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है.

एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सदन को बताया कि नीट-यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी और यह चार चरणों में होगी, जो 26 अक्टूबर को समाप्त होगी. एआईटीसी सांसद सागरिका घोष ने नीट परीक्षा के विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा. मंत्री ने जवाब दिया कि छात्रों की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा शुरू की गई थी, जिन्हें पहले कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं. उन्होंने कहा कि वे पिछली प्रणाली पर लौटने के सुझाव शिक्षा मंत्री को देंगी.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त विचार मुख्य आर्थिक सलाहकार के विचार हैं. उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में केवल सुझाव दिया है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई कि ओर से आर्थिक सर्वेक्षण में चीनी एफडीआई को सुविधाजनक बनाने के बारे में व्यक्त विचारों के बारे में जवाब देते हुए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण एक 'स्वतंत्र, स्वायत्त' रिपोर्ट है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के विचारों और सुझावों को दर्शाती है.

गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि एफडीआई और आयात के संबंध में चीन के साथ जुड़ाव को लेकर वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के बीच दृष्टिकोण में भिन्नता थी. जोरहाट के सांसद ने कहा कि सरकार भारत को 'आत्मनिर्भर' नहीं बल्कि 'चीन-निर्भर' बना रही है. गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि जब तक कोई सुरक्षा खतरा न हो, डीपीआईआईटी, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जांच के बाद 'वास्तविक व्यापारिक लेनदेन' में संलग्न व्यक्तियों को वीजा दिया जाता है.

पिछले दस वर्षों में मनरेगा में मजदूरी आवंटन के लिए निधि में 250% की वृद्धि हुई है. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मनरेगा के तहत मजदूरी वृद्धि के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को बताया कि पिछले दस वर्षों में मजदूरी के प्रावधान के लिए आवंटित निधि 2.13 लाख करोड़ रुपये से 250% बढ़कर 7.37 लाख करोड़ रुपये हो गई है. उन्होंने सदन को आगे बताया कि इस अवधि के दौरान श्रम में भी 7% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 43% की वृद्धि हुई है. पासवान ने सदन को बताया कि मनरेगा व्यवस्था के भीतर एक समर्पित प्रभाग मजदूरी बढ़ाने की आवश्यकता का वार्षिक मूल्यांकन करता है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का जवाब दिया. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राजनीतिक पक्षपात के आरोपों का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि सरकार हर इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का काम देने के अपने कर्तव्य में बंधी हुई है. मजदूरी का भुगतान न किए जाने के आरोपों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने अनियमितताओं की ओर इशारा किया, जिसके कारण मजदूरी रोकी गई. उन्होंने सदन को बताया कि हम सार्वजनिक धन को किसी अन्य अनुचित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. धन का दुरुपयोग किया गया और राज्य सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी अनुचित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. चौहान के बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोल्ड स्टोरेज को लेकर चिंताओं का जवाब दिया. कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कि सरकार ने आवश्यक जरूरतों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं. चौहान ने सदन को बताया कि कृषि अवसंरचना निधि का प्रावधान 2032-33 तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जहां भी हमें इस संबंध में कमी नजर आएगी, हम वहां कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे. बंदोपाध्याय ने देश में कोल्ड स्टोरेज की कमी के बारे में चिंता जताई थी, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज को 'संकट में बेचना' पड़ता है.

आईयूएमएल सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्थगन प्रस्ताव पेश किए. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में वायनाड त्रासदी और केरल के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव पेश किए हैं. पीवी अब्दुल वहाब ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जबकि ईटी मोहम्मद बशीर ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया.

लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई. विपक्ष ने वायनाड त्रासदी और हावड़ा-मुंबई ट्रेन दुर्घटना पर चर्चा की मांग की. विपक्षी सदस्य झारखंड में चक्रधरपुर के पास हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है. बिरला ने सदस्यों से कहा कि वे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद इस अनुरोध पर विचार करेंगे.

हावड़ा-मुंबई मेल के पटरी से उतरने की घटना पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि इसमें नया क्या है? मोदी 3.0 सरकार, जो बैसाखियों पर चल रही है, उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने क्या किया है? रेल बजट क्यों रोका गया- क्योंकि कोई भी रेलवे से सवाल नहीं करता. हमने पिछले 10 सालों में बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी हैं. 1965 में जब रेल दुर्घटना हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था. आज, रेल मंत्री को कोई परवाह नहीं है, निर्दोष लोग, बच्चे, महिलाएं मारे जा रहे हैं.

वायनाड भूस्खलन पर सीपीआई नेता एनी राजा ने कहा कि एक बार फिर वायनाड के लोगों पर त्रासदी आई है. यह घटना कल रात हुई, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार कुछ इलाकों में बचाव दल अब भी नहीं पहुंच पाया है... केरल सरकार लोगों तक पहुंचने और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है... मंत्री पहले ही वायनाड पहुंच चुके हैं और वे अस्पतालों में लोगों से मिल रहे हैं... प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने केरल सरकार से संपर्क किया है. उन्होंने मरने वालों और घायलों को कुछ वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है... समय की मांग है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. संपूर्ण बचाव, राहत और पुनर्वास प्रक्रिया का ध्यान केंद्र को रखना चाहिए... मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री स्थिति पर ध्यान देंगे और हर संभव मदद करेंगे...

दिल्ली झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने और हाल ही में हुए रेल हादसों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।"

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं. ट्रेन दुर्घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. रेल मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं...दुर्भाग्य से, रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है. वे संसद में कोई चर्चा नहीं होने दे रहे हैं...उन्होंने जनता को कोई सुविधा नहीं दी है...सुरक्षा और संरक्षा को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है. उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और रेल मंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

झारखंड में रेल दुर्घटना और केरल में भूस्खलन पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाना चाहती है. पेपर लीक की संख्या का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है. सुरक्षा और बड़े बजट के सरकारी दावों के बावजूद दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? कुछ समय पहले भारत ने COP29 में भाग लिया था और G20 भी आयोजित हुआ था...उत्तराखंड में भी भूस्खलन हुआ है. सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वह क्या कर रही है.

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में डूबने से हुई तीन छात्रों की मौत पर सोमवार, 29 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस हुई. केंद्रीय बजट में बिहार-आंध्र के मुद्दे के अलावा, कई पहली बार चुने गए सांसदों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए अपना पहला भाषण दिया. दोनों सदनों की कार्यवाही रात 8 बजे तक चली.