भद्रक : ओडिशा के सैनिक आनंद पात्री को पाकिस्तान की जेल में बंद हुए लगभग 60 साल हो गए हैं. वह 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे, तब से वह पाकिस्तान की लाहौर जेल में युद्धबंदी के रूप में बंद हैं. इस बीच 6 दशक बीत गए. परिवार वालों ने आनंद को बचाने की पूरी कोशिश की, उनकी रिहाई आज तक नहीं हो पाई है. अब कई सालों बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है. आनंद के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही आनंद के परिवार को इस मामले में जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी की मदद लेने का भी निर्देश दिया गया है. अब इन प्रयासों से 70 के दशक से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे इस उड़िया सैनिक की रिहाई की उम्मीद जगी है.
1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध
आनंद पत्री का घर भद्रक जिले के धामनगर थाना अंतर्गत कल्याणी गांव में है. उनका जन्म 1928 में हुआ था. उन्हें भारतीय सेना भर्ती केंद्र गोखेल रोड, कोलकाता के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती किया गया था. बाद में उन्हें भारतीय सेना की 31 बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट में एक जवान के रूप में नियुक्त किया गया. 1962 में आनंद भारत-चीन युद्ध में शामिल हो गए. 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था. इस युद्ध में वह भी शामिल थे. तब से, आनंद पत्री पाकिस्तान के लाहौर में कोट-लकपत सेंट्रल जेल में युद्धबंदी के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं.
फोटो देखकर बेटे ने पहचाना
7 फरवरी 2003 को गृह विभाग की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. उसमें आनंद की फोटो थी. फोटो से पता चला कि वह पाकिस्तान की जेल में है. लेकिन इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त ने घोषणा की कि उनका नाम 'नसीम गोपाल' है. चूंकि नसीम (आनंद) की मानसिक स्थिरता खो गई थी, इसलिए उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकी. वहीं, एक विज्ञापन में आनंद पात्री की फोटो आने के बाद उनके परिवार और बेटे विद्याधर पात्री, जो पेशे से पुजारी हैं और कोलकाता में रहते हैं, उन्होंने फोटो देखकर अपने पिता को पहचान लिया. उनके गांव वालों ने भी विज्ञापन में लगी तस्वीर की पहचान आनंद की तस्वीर के रूप में की. इस विज्ञापन को देखने के बाद विद्याधर कोलकाता में 'दिगंता' (एक सामाजिक कल्याण संगठन) के कार्यालय गए. वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद दिगंता के जनरल एडिटर उत्पल रॉय को इसकी जानकारी दी. इस संदर्भ में, 5 फरवरी 2004 को, रॉय ने आनंद पात्री की रिहाई के लिए ओडिशा राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव और निदेशक और ओडिशा गृह विभाग के उप सचिव को एक अनुरोध पत्र भेजा.
तत्कालीन विदेश मंत्री को पत्र
इस मुद्दे पर आनंद के बेटे विद्याधर पात्री और उत्पल रॉय ने तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन से मुलाकात की. उन्हें लिखित पत्र में अपनी चिंता व्यक्त की. इसके अलावा उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कई गणमान्य लोगों से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी. भारत ही नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अनवर बर्नी को भी दी, जो अपने आधिकारिक दौरे पर पंजाब के चंडीगढ़ आए थे. इसके अलावा, विद्याधर ने पाकिस्तान के विशेष दूत हामिद अंसारी परानी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि युद्ध बंदी नीति के अनुसार उनके पिता को मुक्त और प्रत्यर्पित किया जाए.
2006 में हैंडओवर की संभावना पैदा हुई
12 नवंबर 2006 को, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने आनंद की पाकिस्तान जेल से रिहाई की सुविधा के लिए प्रणब मुखर्जी को एक अनुरोध पत्र भेजा. 20 दिसंबर 2006 को, विदेश मंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव (पाकिस्तान डिवीजन) और सीएम ने उत्पल रॉय को उन्हें लाने के लिए वाघा सीमा पर जाने की सूचना दी.
मुक्ति की आशा मर गई
उत्पल रॉय विद्याधर पात्री के साथ वाघा बॉर्डर गए. उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सरकार ने कई भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया था, लेकिन आनंद पात्री को युद्धबंदी के रूप में रिहा करने पर सहमत नहीं हुई. पाकिस्तानी सरकार आनंद पत्री को युद्ध बंदी के तौर पर नहीं, बल्कि भारतीय नागरिक बंदी के तौर पर रिहा करना चाहती थी. ऐसा इसलिए, क्योंकि जिनेवा अधिनियम के अनुसार, किसी भी देश को किसी भी 'युद्धबंदी' को 12 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं है. यही कारण है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने आनंद पत्री को भारतीय नागरिक कैदी के रूप में स्वीकार नहीं किया. केवल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने आनंद पात्री को युद्धबंदी के रूप में स्वीकार किया. उस दिन के बाद से आनंद पात्री को पाकिस्तान जेल से रिहा नहीं किया गया है.
हालांकि, 1965 से, उड़िया जवान आनंद पात्री (यदि वह अभी भी जीवित हैं) पाकिस्तान की जेल में हैं, और उन्हें अनगिनत यातना, मानसिक पीड़ा और पीड़ा का सामना करना पड़ा है. इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान जेल से 'युद्धबंदी' के रूप में रिहा करने की आम मांग है. बाद के मामले में आनंद की रिहाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं अवर सचिव 2023 ओएसएस के. रवि कुमार ने 3 अगस्त को पत्र के माध्यम से भारत सरकार के रक्षा विभाग, विशाल सचिव, प्राक्तन सेवाधाड़ी विकास विभाग से आनंद पात्री के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के प्रयास
इस संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील राधाकांत त्रिपाठी ने 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया. इस मामले में आयोग ने 20 जनवरी 2021 को विदेश विभाग को 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया. हालांकि, ईटीएच (ETH) में कोई प्रगति नहीं होने के कारण, राधाकांत त्रिपाठी ने 2023 में एनएचआरसी (NHRC) में फिर से मामला दायर किया. इस मामले में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने फैसले में फिर से गृह मंत्रालय के सचिव को उपरोक्त आदेश जारी किया.
NHRC का गृह मंत्रालय को निर्देश
कोई नतीजा नहीं निकलने पर एनएचआरसी (NHRC) ने 8 मार्च 2024 को दोबारा मामले की सुनवाई की, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को सख्त निर्देश दिया कि 15 अप्रैल 2024 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को सूचित करें. इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस आदेश के बाद सिपाही आनंद की रिहाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया. उन्होंने अपना जीवन लाहौर जेल की अंधेरी कोठरी में एक कैदी के रूप में बिताया. 6 दशक बाद भी राहत नहीं. भद्रक की धरती का वीर सिपाही आनंद रिहाई का इंतजार कर रहा है. इस बीच, विद्याधर, सात साल का बेटा, जिसने अपने पिता को भेजा था, तब से अब तक पिता के वापस लौटने की राह देख रहा है. क्या आनंद एक बार फिर कल्याणी और उसके परिवार की गोद में लौट आएगा?
