भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में सेना के मेजर की मंगेतर से मारपीट मामले में शनिवार को भरतपुर पुलिस थाने में क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया. इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने क्राइम की घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की. भरतपुर थाने में क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान मेजर से भी पूछताछ की गई और मामले में उनका बयान दर्ज किया गया.
ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो का विश्लेषण किया जा रहा है. साथ ही पीड़िता और आरोपियों के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की जा रही है.
सात आरोपी गिरफ्तार
सेना के अधिकारी की मंगेतर से मारपीट मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एडीसीपी कृष्ण प्रसाद दास ने शनिवार को यह जानकारी दी. आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन और एक वाहन भी जब्त किया गया है.
राजभवन के बाहर बीजेडी का धरना
वहीं, पुलिस हिरासत में महिला से मारपीट मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. बीजेडी की महिला शाखा ने भुवनेश्वर में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके आधिकारिक आवास का घेराव करने का प्रयास किया.
महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही भाजपा सरकार
सीएम माझी के पास राज्य के गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है. हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बीजेडी की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के निवास के बाहर धरना दिया और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राज्य के लोगों खासकर महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है.
अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग
बीजेडी की मांग है कि भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में सेना के एक अधिकारी और उनकी मंगेतर को कथित तौर पर प्रताड़ित करने के मामले की जांच अदालत की निगरानी में एसआईटी द्वारा कराई जाए.
निलंबित अधिकारियों के समर्थन में पुलिस संघ
वहीं, ओडिशा पुलिस एसोसिएशन निलंबित पुलिस अधिकारियों के पक्ष में सामने आई है. राज्य पुलिस संघ ने डीजीपी से अनुरोध किया है कि घटना की जांच लंबित रहने तक अधिकारियों का निलंबन वापस लिया जाए. ओडिशा पुलिस एसोसिएशन ने कटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, "हम इस घटना से स्तब्ध हैं. असली वजह सभी जानते हैं. घटना की जांच चल रही है. इस स्तर पर 5 पुलिसकर्मियों का निलंबन स्वीकार्य नहीं है. निलंबन वापस लिया जाना चाहिए. जांच के बाद जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."
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